सरकारनं नॅशनल कोऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनकडून (एनसीडीसी) ४३६ कोटी रुपयांचं कर्ज घेण्याचं ठरवलं आहे. हे कर्ज दोन सहकारी साखर कारखान्यांना देण्यात येईल. या साखर कारखान्यांचा संबंध भाजप नेत्यांशी आहे. यात जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा समावेश आहे. राज्य सरकारवर आधीच ९.३ लाख कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. याच कर्जामुळे लाडक्या बहिणांना महिन्याला २१०० रुपये देणं, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणं शक्य नसल्याचं सरकारकडून सांगितलं जात आहे.
Gujrat Factory Blast News: भयंकर! फटाका कारखान्यात स्फोट, १७ जण जिवंत जळाले; काही जण ढिगाऱ्याखाली अडकले, मालक फरार
एनसीडीसीकडून कर्ज घेत असताना राज्य सरकारला गॅरंटी द्यावी लागते. कर्ज घेण्याचा निर्णय कॅबिनेटच्या उपसमितीनं घेतला आहे. या समितीचे अध्यक्ष सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील आहेत. १८ फेब्रुवारीला झालेल्या एका बैठकीत उपसमितीनं पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याला २९६ कोटी रुपयांचं कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला. हा साखर कारखाना जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांशी संबंधित आहे.

२० मार्चला उपसमितीची आणखी एक बैठक झाली. त्यात मकाई सहकारी साखर कारखान्याला एनसीडीसीकडून १४० कोटी रुपयांचं मार्जिन मनी लोन देण्याचा निर्णय झाला. हा साखर कारखाना सोलापूरच्या करमाळा तालुक्यात आहे. हा कारखाना भाजप नेत्या रश्मी बागल यांच्याशी संबंधित आहे. त्या माजी मंत्री दिगंबर बागल यांच्या कन्या आहेत. दोन्ही कर्ज ८ वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्यात आली आहेत. यामध्ये २ वर्षांपर्यंत कोणताही हफ्ता भरावा लागणार नाही. दैनंदिन खर्चांसाठी दिल्या जाणाऱ्या खर्चाला मार्जिन मनी लोन म्हटलं जातं.
‘त्या’ सगळ्यांना १०-१० लाख द्या! बुलडोझर ऍक्शनवरुन सुप्रीम कोर्टाचे आदेश; सरकारची कानउघाडणी
याशिवाय राज्य सरकारनं शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याला जवळपास १८ कोटी रुपयांचं सहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कारखाना लातूरच्या किल्लारी तालुक्यात येतो. तो भाजप आमदार अभिमन्यू पवार यांच्याशी संबंधित आहे. अभिमन्यू पवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अतिशय निकटवर्तीय मानले जात आहेत. फडणवीसांचे स्वीय सचिव म्हणून त्यांनी काम केलं आहे.