मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. २४ : मुंबईतील अनेक रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प ताब्यात घेऊन त्यांचा पुनर्विकास करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

सदस्य प्रविण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते.

जे विकासक अनेक वर्ष करार करूनही बांधकाम करत नाहीत, त्यांच्या ताब्यातील प्रकल्प सरकार ताब्यात घेणार असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, अशा प्रकल्पांमुळे सर्वसामान्य नागरिक भरडले जात असून, त्यांचे पुनर्वसन हा सरकारचा प्राधान्यक्रम आहे. गिरगाव, ताडदेव आणि इतर ठिकाणी वर्षानुवर्षे रहिवासी असलेल्या संरक्षीत भाडेकरूंचा हक्क अबाधित राहील. कोसळण्याच्या स्थितीत असलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास महत्वाचा असून त्यामुळे रहिवाशांना पर्यायी निवास उपलब्ध होईल. मालकी हक्क प्रदान करून रहिवाशांना कायदेशीर संरक्षण देण्याचा सरकारचा मानस आहे. पुनर्विकास योजनेत सुधारणा करण्यासाठी नवीन धोरण तयार केले जाईल. मुंबईकरांना पुन्हा मुंबईत आणणे हे सरकारचे  उद्दीष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

कोंढवा-येवलेवाडी-पिसोळी परिसरातील अनधिकृत प्लॉटिंगवर कठोर कारवाई – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. २४ : पुणे शहरातील कोंढवा, येवलेवाडी आणि पिसोळी परिसरातील अनधिकृत प्लॉटिंगवर कठोर कारवाई सुरू असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य योगेश टिळेकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे बोलत होते.

येवलेवाडी भागात अनधिकृत प्लॉटिंग करणाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात दंड वसूल करण्यात आला असल्याचे सांगून महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, याप्रकरणी काही विकासकांना नोटीस पाठवण्यात आली असून त्यांच्याकडूनही दंड वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. महानगरपालिका, पीएमआरडीए आणि महसूल विभाग एकत्र येऊन अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करतील. यासाठी पुणे पोलीस आयुक्तांशी समन्वय साधून पुढील कायदेशीर पावले उचलली जातील.कोणत्याही अधिकाऱ्याने किंवा कंत्राटदाराने भ्रष्ट मार्गाने अनधिकृत प्लॉटिंग करून लोकांची फसवणूक केल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई – महसूल मंत्री चंद्रशेखल बावनकुळे

मुंबई, दि. २४ : पुण्यातील 101, 102 सर्वे नंबरवरील संशयास्पद व्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच या व्यवहारांमध्ये तुकडेबंदी कायद्याविरोधात व्यवहार झाले आहेत. तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य सत्यजीत तांबे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे बोलत होते.

पुण्यातील परिसरात 1912 पासून जमीन व्यवहार सुरू असून, 2023 पर्यंत या व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल झाले असल्याचे सांगून महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, सर्वे नंबर 101 येथे 35 खरेदीखतांची नोंद झाली आहे. सर्वे नंबर 102 येथे 55 व्यवहार झाले आहेत. एकूण 66 एकर जमीन व्यवहाराच्या कक्षेत आहे. 50 टक्के जमीन खरेदी करणाऱ्या एका गटाने 100टक्के नोंदी आपल्या नावावर करून घेतल्या आहेत. शासनाने या व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला असून, महसूल नोंदी आणि अन्य दस्तऐवज तपासण्याचे काम सुरू आहे. यातील काही व्यवहार दिवाणी न्यायालयात आणि हायकोर्टात प्रलंबित आहेत. काही जमिनींवर अनधिकृत प्लॉटिंगदेखील झाल्याचे समोर आले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना या व्यवहारांचे संपूर्ण दस्तऐवज सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांचे हित आणि कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन होईल याची दक्षता घेतली जाईल अशी माहिती महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिली.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

ग्रंथालय निधी वाढवण्याबाबत शासन सकारात्मक – उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. २४ : ग्रंथालयांचा निधी वाढवण्याबाबत शासन सकारात्मक असून याबाबत अर्थ विभागाकडे पाठपुरावा करण्यात येत असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला  उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते.

निधी वाढ करण्यासाठी आवश्यकती माहिती वित्त विभागाकडे सादर केली असल्याचे सांगून उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री पाटील म्हणाले की, सध्याचा निधी 60% वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. प्रत्येक ग्रंथालयाला त्यांचा प्रगती अहवाल पाठवण्यासाठी नवीन कार्य पद्धतीचा अपलंबन करण्यात येत आहे. निधीचा योग्य विनियोग आणि ग्रंथालयांचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकार ठोस पावले उचलत आहे.ग्रंथालयांचे भवितव्य आणि विकास सुनिश्चित करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तावाढीसाठी रोडमॅप –  शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. २४ : राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी शाळांमध्ये भौतिक सुधारणा आणि शिक्षणाच्या गुणवत्ता विकासासाठी रोडमॅप तयार करण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य हेमंत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री भुसे बोलत होते.

या रोडमॅपमध्ये भौतिक सुविधा उभारण्यात येणार असल्याचे सांगून शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले की, त्यामध्ये प्रत्येक शाळेत स्वच्छ पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृहांची सोय करणे. ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये सर्व शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षणाचा प्रसार करणे. विद्यार्थ्यांसाठी ई-लर्निंग आणि ई-लायब्ररीसारख्या सुविधा उपलब्ध करणे. तसेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रणाली आणण्यासाठी नवीन धोरण तयार करणे. प्रत्येक शिक्षकाला आधुनिक प्रशिक्षण देण्यावर भर. राज्यभर पहिली ते बारावीपर्यंत शिक्षणाच्या दर्जामध्ये सुधारणा करणे. शिक्षकांचे शैक्षणिक कामकाज सुलभ करणे. शाळांच्या प्रशासन व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करणे. शिक्षक, शिक्षण संस्था आणि शासन एकत्रित येऊन विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण आणि आधुनिक शिक्षण देण्याचा संकल्प शासनाने केल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी दिली.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

खासगी शिकवणी वर्गांवर नियंत्रण आणि विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणासाठी नवा कायदा – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. २४ : राज्यातील खासगी शिकवणी वर्गांवर नियंत्रण ठेवणे आणि विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी नवीन कायदा आणणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादजी भूसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री भुसे बोलत होते.

केंद्र सरकारने खासगी शिकवणी वर्गावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असल्याचे सांगून मंत्री भुसे म्हणाले की, खाजगी शिकवणी वर्गांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी  नियमावली तयार करण्याचा प्रस्ताव आयुक्त पातळीवर तयार करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन नवीन अधिनियम करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. अकरावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणावर खासगी शिकवणी वर्गांवर अवलंबून राहावे लागते. या दुहेरी शुल्कामुळे पालकांवर आर्थिक ताण येतो, त्यामुळे शासनाने या विषयावर नियमन करण्याचे ठरवल्याचेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

अवैध शिकारींच्या हालचालींवर सरकारचे बारीक लक्ष – वनमंत्री गणेश नाईक

मुंबई, दि. २४ : वन्य जीवांच्या शिकारीमध्ये सहभागी असलेले काही लोक आता शहरीभागात स्थलांतरित झाले असून त्यांचा संबंध वन्यजीव तस्करीशी असण्याची शक्यता आहे. अशा लोकांच्या हालचालींवर बारीक लक्ष असल्याची माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य मिलींद नार्वेकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना वनमंत्री नाईक बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य अनिल परब, श्रीकांत भारतीय यांनी सहभाग घेतला.

शिकाऱ्यांचा व्यापार भारतापुरता मर्यादित नसून, तो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचल्याची माहिती देऊन वनमंत्री नाईक म्हणाले की, वन विभाग आणि पोलिस यंत्रणा सतर्क असून, अशा प्रकरणांची गांभीर्याने दखल घेत आहे. वाघांचे संरक्षण करण्यासाठी सतत गस्त घालण्यात येत असून, स्थानिक प्रशासनाला देखील आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. टिपेश्वर अभयारण्यातील पिसी वाघिणीच्या आणि पांढरकवडा वनक्षेत्रातील टी नाईन या दोन वाघिणींच्या गळ्यात शिकारीच्या फासाची तार अडकल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्यांची या फासातून सुटका करण्यात येऊन त्यांना नैसर्गिक अधिवासात मुक्त करण्यात आले आहे.

वाघांना अनेक प्रकारच्या धोक्यांचा सामना करावा लागतो. आपसातील झुंज, रस्ते, रेल्वे अपघात तसेच विद्युत कुंपण यामुळे वाघांचा मृत्यू होतो. या घटनांवर नियंत्रणासाठी कोअर एरियातील वाघ वस्तीमध्ये येणार नाहीत याची दक्षता घेणे, वाघांच्या अधिवासात सुधारणा करून त्यांचे नैसर्गिक जीवनमान राखणे, स्थानिक प्रशासन, पोलिस आणि वन विभाग यांच्यात समन्वय साधून शिकाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करणे, संशयित शिकाऱ्यांवर विशेष लक्ष ठेवणे आणि गुप्तचर यंत्रणांचा अधिक चांगला वापर करणे या उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

अधिकाऱ्यांना तीन वर्षांपेक्षा जास्त कंत्राटी सेवा मुदतवाढ नाही – मंत्री शंभुराज देसाई

मुंबई, दि. २४ : म्हाडा (महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण) अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक केलेल्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना तीन वर्षापेक्षा जास्त मुदतवाढ दिली जात नाही, असे मंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधानपरिषदेमध्ये सांगितले.

सदस्य राजेश राठोड यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री देसाई बोलत होते. यावेळी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य प्रसाद लाड, अनिल परब यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना कमाल तीन वर्षांसाठी कंत्राटी आधारावर नियुक्त केले जात असल्याचे सांगून मंत्री देसाई म्हणाले की, तीन वर्षांनंतर फक्त राज्य सरकारच्या विशेष मान्यतेने सेवा मुदतवाढ दिली जाते. ज्या अधिकाऱ्यांना तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आणि सरकारकडून विशेष मंजुरी मिळाली नाही, त्यांची सेवा तात्काळ समाप्त केली. रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया गतीने पूर्ण केली जाईल. तसेच गैरप्रकार रोखण्यासाठी कंत्राटी नेमणुकीसाठी स्पष्ट नियमावली पाळली जाईल असेही मंत्री देसाई यांनी सांगितले.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/