जानेवारी महिन्यात राज्यातील अनेक जिल्ह्यांचे विभाजन होणार, नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती होणार अशा वावड्या सुरू झाल्या. त्याच्या समाजमाध्यमांमधून बातम्याही पसरल्या. त्यामुळे २६ जानेवारी रोजी कोणत्या जिल्ह्यांचे विभाजन होणार, कोणता तालुका कोणत्या ठिकाणी जोडला जाणार वगैरे अशा चर्चा सुरू झाल्या. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या चर्चा निरर्थक असल्याचे सांगून प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. त्यामुळे राज्यात जिल्ह्यांच्या विभाजनाचा प्रस्ताव बारगळला.

त्याला पर्याय म्हणून जिल्ह्यांची वाढलेला विस्तार, वाढत्या लोकसंख्येमुळे मोठा जिल्हा असलेल्या ठिकाणाचे कामाचे नियोजन व्हावे; तसेच त्या कामांमध्ये सुसूत्रता यावी याकरिता तेथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नेमण्याचे प्रस्ताव मागविण्यात आले. त्यात पुण्याचा समावेश असून, जिल्ह्यात आणखी दोन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नेमण्याबाबतचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. यामुळे पुण्याला आता तीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी असणार आहेत.

…तर पुणे एकमेव जिल्हा

पुणे जिल्ह्यात सध्या एक अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पद आहे. प्रस्तावानुसार बारामती आणि आंबेगाव येथील मुख्यालयांसाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांचे पद प्रस्तावित केले आहे. बारामती मुख्यालयांतर्गत बारामती, दौंड आणि इंदापूर; तसेच आंबेगाव मुख्यालयांतर्गत खेड आंबेगाव आणि जुन्नर असे प्रत्येकी तीन तालुके सोपवावेत, असा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यास जिल्ह्यात तीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी असतील. त्या दृष्टीने राज्यात तीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी असलेला पुणे हा एकमेव जिल्हा ठरणार आहे.

जिल्ह्यात १६ तहसील कार्यालये

जिल्ह्यात सध्या नऊ उपविभागीय अधिकारी, १६ तहसीलदार कार्यालये आहेत. एक अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पद आहे. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पुनर्वसन शाखा, कुळकायदा, महसूल, अपील शाखा याचे कामकाज चालविले जाते; तसेच उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरुद्ध अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागता येते. त्यांची सुनावणी घेऊन अंतिम आदेश देण्याचे काम अतिरिक्त जिल्हाधिकारी करतात. ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीतील क्षेत्रात अकृषिक परवानगी देण्याचे अधिकार अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.