मुंबई, दि. १०: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या नेतृत्वात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत राज्यातील सर्व घटकांना न्याय देणारा अर्थपूर्ण असा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पात शेती, शिक्षण, सिंचन, महिला, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण, पर्यटन, सांस्कृतिक आणि उद्योग या सर्व क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच शेतकरी, महिला, युवा, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसी, दिव्यांग या सर्व घटकांना अर्थसंकल्पात न्याय देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून राज्याच्या विकासाला गती देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असे मत पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केले.

अर्थसंकल्पाबाबत प्रतिक्रिया देताना मंत्री रावल म्हणाले की, शेती आणि शेतकऱ्याला सक्षम करण्यासाठी कृषी विकासाचे धोरण निश्चित करून अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. ज्या तालुक्यांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती अस्तित्वात नाही, त्यासाठी ‘एक तालुका – एक बाजार समिती’ योजना राबविण्यात येणार आहे. यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती नसलेल्या तालुक्यांत स्वतंत्र सुसज्ज कृषी उत्पन्न बाजार समिती निर्माण होणार आहे. त्याचप्रमाणे राज्यात सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय निर्यात केंद्र उभारले जाणार आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात कृषी निर्यात वाढणार असून राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे. शेती क्षेत्राला आणखी बळ देण्यासाठी जलयुक्त शिवार 2.0 योजनेला गती देण्यात येणार आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात या अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली आहे. समृद्धी महामार्गालगत अ‍ॅग्रो-लॉजिस्टिक हब विकसित केले जाणार असून त्यात कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग, पॅकिंग व निर्यात हाताळणी केंद्राच्या प्रमुख सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे कृषी निर्यातीला चालना मिळणार आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात दळणवळणाची साधने आणखी मजबूत होणार असून याचा फायदा देखील शेतकऱ्यांना शेतमाल वाहतुकीसाठी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन राज्य शाश्वत व उच्च मूल्य असलेल्या कृषी व्यवसायाचे केंद्र व्हावे यासाठी ‘महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस नेटवर्क- मॅग्नेट 2.0’ हा सुमारे 2100 कोटी रुपयांचा बाह्यसहाय्यित प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. तसेच कृषी क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण आखण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, दर्जेदार शेतमालाचे उत्पादन तसेच शेतमालाला हक्काची व शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी शासकीय, निमशासकीय व खाजगी क्षेत्रात उपयुक्त असलेली प्रणाली शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मदत होणार असल्याचे मंत्री रावल यांनी म्हटले आहे.

एकूणच सर्व घटकांना न्याय देणारा समतोल असा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडला अल्याचे पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले.

०००

ब्रिजकिशोर झंवर/विसंअ