मुंबई, दि. १० : नाशिक येथे होऊ घातलेला सिंहस्थ कुंभमेळा दृष्टिपथात ठेवून पायाभूत सुविधांची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात आली आहेत. त्यादृष्टीने नाशिक ‘रिंग रोड’ प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या रस्त्यांसाठीच्या भूसंपादनाबाबत शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवत ‘रिंग रोड’चे काम पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानभवनात या संदर्भात आयोजित बैठकीत दिले.

भूसंपादनाचा मोबदला देताना ज्या क्षेत्राचे (झोन) खरेदीखत भूसंपादनापूर्वी सबंधित गावामध्ये असेल, त्या संपूर्ण गावाला त्या क्षेत्राचा भूसंपादनाचा दर लागू करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

बैठकीस महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, आमदार देवयानी फरांदे,आमदार माणिकराव कोकाटे, आमदार सरोज अहिरे, आमदार राहुल ढिकले, डॉ. राहुल आहेर उपस्थित होते.

नाशिक ‘रिंग रोड’च्या पूर्णतेसाठी संपूर्ण यंत्रणेने लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, भूसंपादनासदर्भात असलेले सर्व प्रश्न तातडीने निकाली काढावे. जिथे राष्ट्रीय महामार्ग आणि ‘रिंग रोड’चे आरेखन सोबतच येत असेल, अशा ठिकाणी एकच रस्ता ठेवण्यात यावा. स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार गुणांक देण्यात यावा. त्या गुणांकानुसारच भूसंपादनाचा मोबदला अदा करण्यात यावा. राज्यामध्ये असलेल्या नगरपंचायतींना ‘अर्बन बॉडी मेकिंग’ समजून त्या पद्धतीने गुणांक देण्यात यावा. ‘रिंग रोड’च्या जवळील जमिनीच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार बाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाले आहेत. तक्रारींच्या अनुषंगाने अशा खरेदी विक्री व्यवहार प्रकरणाबाबत शासन गंभीर असून या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी.

रिंग रोडचे भूसंपादन करताना ज्या ठिकाणी बागायती जमीन असूनही जिरायती जमिनीचे दर दिले असतील अशा ठिकाणी तातडीने बागायती जमिनीचे दर लागू करावेत त्यानुसारच शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा मोबदला द्यावा, अशा प्रकरणात कुठेही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. सध्या स्थितीत असलेल्या रस्त्याचा दर्जा वाढ करून त्यामध्ये रुंदी वाढल्यास शेतकऱ्यांना भूसंपादित करून मोबदला द्यावा, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.

बैठकीला अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) मिलिंद म्हैसकर, विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, कुंभमेळा प्राधिकरण आयुक्त शेखर सिंह, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण महानगर आयुक्त जलज शर्मा, नाशिक महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री आदी उपस्थित होते. नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी यासंदर्भातील सादरीकरण केले.

00000

निलेश तायडे/विसंअ