• लोक सेवा हक्क अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करा
• नोंदणीकृत 536 सेवांचा ऑनलाईन पध्दतीने लाभ
• लोक सेवा हक्क अधिनियमामुळे  स्वच्छ आणि पारदर्शक प्रशासन
• विभागातील जिल्हानिहाय आढावा

नागपूर, दि. 5 : महाराष्ट्र लोक सेवा हक्क अधिनियमामुळे नोंदणीकृत केलेल्या 536 शासकीय सेवांचा लाभ देण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची असून नागरिकांना सेवेचा लाभ घेण्यासाठी कार्यालयात येण्याची आवश्यकता राहणार नाही. सर्व सेवा ऑनलाईन उपलब्ध होतील. यादृष्टीने सेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी दिल्या.

महाराष्ट्र लोक सेवा हक्क अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी नागपूर विभागात केली. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व महानगरपालीका आयुक्त यांची  दुरदृष्यप्रणालीद्वारे आढावा घेतला, त्यावेळी मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते.

लोक सेवा आयोगातर्फे अधिसूचित केलेल्या सेवा या कायद्याच्या व्यापक अंमलबजावणी संदर्भात केलेली कार्यवाही यासंदर्भात विविध विषयांवर आढावा घेतला. यावेळी नागपूर विभागाचे राज्य सेवा हक्क आयुक्त अभय यावलकर, प्रभारी विभागीय आयुक्त डॉ. माधवी खोडे-चवरे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, महानगरपालिका अपर आयुक्त श्री. चारठणकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

जनतेला स्वच्छ आणि पारदर्शक शासकीय सेवांचा लाभ देण्यासाठी शासनाने शंभर दिवसांचा विशेष कार्यक्रम तयार केला असून त्याच अनुषंगाने राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या निर्धारित केलेल्या सेवांचा लाभ शंभर टक्के वेळेवर मिळण्यासाठी प्रशासनाने प्रभावी व परिणानकारक उपाययोजना करण्याच्या सूचना करतांना मुख्य आयुक्त श्री. मनुकुमार म्हणाले की, वर्धा जिल्ह्यात घरपोच सेवा मिळण्यासाठी सेवादूत हा उपक्रम सुरू केला आहे. त्याच धर्तीवर नागपूर जिल्ह्यातही या उपक्रमाची सुरूवात करावी. सर्व जिल्हास्तरीय कार्यालयांच्या संकेतस्थळावर राज्य सेवा हक्क आयोग व सेवा हक्क कायद्याविषयी माहिती प्रदर्शित केल्यास सेवांचा लाभ सुलभपणे घेणे सोईचे ठरणार आहे. जिल्ह्यात सर्वच ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये सुचना फलकांवर मिळणाऱ्या सुविधांबद्दलची माहिती तात्काळ लावण्यात यावी, असे निर्देश यावेळी त्यांनी दिले.

आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत अधिसूचित केलेल्या सेवांचा ऑनलाईन लाभ देतांना सेवा केंद्राची नियमीत तपासणी करावी. सर्व केंद्रांवर तक्रार पेटी ठेवण्यात यावी, तसेच या केंद्रामार्फत ऑफलाईन सेवा दिल्या जाणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी. महसूल तसेच नझूलच्या बहुतांश सेवा हक्क कायद्यांतर्गत येत असल्यामूळे अर्जदाराला सुलभपणे सेवा उपलब्ध होईल यादृष्टीने क्युआर कोड सह मार्गदर्शक फलक लावण्यात यावे, अशी सूचना यावेळी त्यांनी केली.

आदर्श आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू करा

शासकीय सेवांचा लाभ सुलभ व पारदर्शकपणे देण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात एक आदर्श आपले सरकार केंद्र सुरू करण्याच्या सूचना करतांना मुख्य आयुक्त म्हणाले की, नागपूर जिल्ह्यात 5 हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये अशी केंद्र प्राधान्याने सुरू करावतीत नागपूर जिल्ह्यात सुमोर 44 केंद्र सुरू करण्याच्या दृष्टीने आयोगाने दिलेल्या आराखड्यानूसार तत्काळ अंमलबजावणी करावी यासाठी विविध योजनांमधून निधी उपलब्ध करून द्यावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

लोक सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसूचित सेवांतर्गत 1 एप्रिल 2024 पासून 10 लाख 48 हजार 992 अर्ज प्राप्त झाले आहे. त्यापैकी 9 लाख 62 हजार 813 अर्ज निकाली काढण्यात आले आहे. विहित कालावधीत अर्ज निकाली काढतांना 90 टक्केपेक्षा कमी कालावधी असल्यास अशा विभागांना कडून खूलासा मागवितांनाच कारवाई प्रस्तावित करावी, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या. लोक सेवा हक्क आयोगाने आपले सरकार पोर्टलवर ऑनलाईन सूविध देण्यासंदर्भात अधिसूचित केलेल्या सेवांमध्ये महसूल विभागाच्या 18 नागपूर महानगरपालिका 27 तर जिल्हा परिषदेच्या 6 सेवांचा समावेश आहे. अधिसूचीत केलेल्या सेवांची व्यापक प्रचार व प्रसिध्दी करावी असे निर्देशही मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी दिले.

नागपूर जिल्ह्यात ई-सेवा केंद्रामार्फत देण्यात येणाऱ्या सुविधा देण्यासाठी मंडल निहाय मोबाईल ई- सेवा केंद्रामार्फत प्रायोगिक तत्वावर अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला मान्यता मिळावी यासाठी आयोगातर्फे पाठपुरवठा करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी आयोगातर्फे सूचित करण्यात आलेल्या विविध विषयासंदर्भातील सादरीकरण यावेळी केले.

प्रभारी विभागीय आयुक्त डॉ. माधवी खोडे यांनी महाराष्ट्र लोक सेवा अधिनिमयांतर्गत पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा संदर्भात विभागीय स्तरावर आढावा घेण्यात येवून जनतेला ऑनलाईन सेवांचा लाभ मिळावा यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घेण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगितले.

विभागातील वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यातील लोक सेवा हक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणी बाबतचा आढावा मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी दुरूदृष्यप्रणालाद्वारे घेतला. अधिनियमाच्या प्रभावी व परिणामकारक जिल्हा प्रशासनाला सूचना दिल्या.

00000