या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल आणि व्याजासह प्रति शेतकरी कमाल दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. तसेच 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेले आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत न फेडलेले कर्ज या योजनेसाठी पात्र राहणार आहे, असं जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असणाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांचं आवाहन

ज्या लाभार्थी शेतकऱ्यांचे कर्ज दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांनी उर्वरित रक्कम स्वतः भरल्यानंतर शासनाकडून पात्र असलेली दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम थेट त्यांच्या कर्ज खात्यात जमा केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे ॲग्रीस्टॅक आयडी तयार करण्याचे आवाहन

यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅक आयडी संदर्भातही महत्त्वाचे आवाहन केले. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप ॲग्रीस्टॅक आयडी तयार केलेला नाही, त्यांनी तातडीने नोंदणी करून घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले. तसेच ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ चालकांनी ही नोंदणी पूर्णपणे मोफत करून द्यावी. या प्रक्रियेसाठी पैसे आकारल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल आणि त्यांचे आयडीही रद्द केले जातील, असा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला.

पात्र शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नसल्याचा दावा

कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांसाठी जिल्हा तसेच तहसील स्तरावर तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणत्याही पात्र शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून SIR मोहीमेबाबत माहिती

जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण (SIR) मोहिमेच्या प्रगतीचाही आढावा घेतला. जिल्ह्यात आतापर्यंत 85.26 टक्के नोंदणी पूर्ण झाली असून, नागपूर दक्षिण मतदारसंघात 65 टक्के नोंदणी झाली आहे. तसेच जिल्ह्यातील डिजिटायझेशनचे काम 40 टक्के पूर्ण झाले आहे. काही भागांमध्ये प्रशासकीय अडचणींमुळे बूथ लेव्हल अधिकारी (BLO) नागरिकांपर्यंत पोहोचू शकले नसल्याचे त्यांनी मान्य केले.

शहरातील सुमारे 800 मतदान केंद्रांवर बूथ लेव्हल अधिकारी (BLO) उपलब्ध नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. अनेक नागरिक शहराबाहेर गेले असून काही नव्याने स्थलांतरित झाले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकांच्या घरी बूथ लेव्हल अधिकारी(BLO) यांनी किमान तीन वेळा भेट देऊन अर्ज संकलित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. एखाद्या नागरिकाच्या क्षेत्रातील बीएलओ परराज्यात गेल्याची घटना घडल्यास ती यंत्रणेची त्रुटी मानून तातडीने दुरुस्ती केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

एसआयआर (SIR) प्रक्रियेबाबत विविध माध्यमांतून सातत्याने जनजागृती सुरू असून नागरिकांनी या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच सर्व राजकीय पक्ष, लोकप्रतिनिधी आणि बूथ लेव्हल एजंट यांनीही अधिक सक्रिय होऊन नागरिकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले. एसआयआर मोहिमेसाठी आता अवघे आठ दिवस शिल्लक असल्याने उर्वरित नोंदणी वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न तीव्र केले आहेत.