Maharashtra Budget Session 2025: वादग्रस्त मंत्र्यांचा राजीनाम्यावर विरोधी पक्ष ठाम असल्याने कोकाटे आणि मुंडे यांचा बचाव करताना प्रचंड बहुमत असलेल्या सत्ताधारी पक्षाला संख्येने कमी असलेल्या विरोधकांपुढे तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारचा पहिलाच अर्थसंकल्प या अधिवेशनात मांडला जाणार आहे. स्वारगेट अत्याचार प्रकरणामुळे महिला सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. महिला अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी आघाडी सरकारने शक्ती विधेयक मंजूर करून ते मंजुरीसाठी केंद्र सरकारला सादर केले होते. मात्र, केंद्राने या विधेयकातील तरतुदी फेटाळून लावत राज्य सरकारला विधेयक मागे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे शक्ती विधेयकावरूनही विरोधी पक्षाकडून सरकारला जाब विचारला जाईल.
मुंबईकरांनो कृपया लक्ष द्या! मध्य, पश्चिम रेल्वेवर उद्या मेगाब्लॉक; २२७ लोकल रद्द, पाहा वेळापत्रक
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय कोट्यातील सदनिका लाटल्याप्रकरणी नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. शिक्षा झाल्याने काँग्रेसचे माजी मंत्री सुनील केदार यांच्याप्रमाणेच कोकाटे यांची आमदारकी रद्द करून त्यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा घेण्याची मागणी विरोधी पक्षाने केली आहे. अधिवेशनात विरोधकांकडून ही मागणी लावून धरली जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरच्या अधिवेशनात सत्ताधारी भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी संतोष देशमुख हत्या प्रकरण आणि कृषी खात्यातील पीक विमा योजना घोटाळा उघड केला होता. अधिवेशनानंतरही धस यांनी देशमुख हत्याप्रकरणात वाल्मीक कराडच्या अटकेची मागणी आणि धनंजय मुंडे यांच्या काळातील कृषी खात्यातील गैरव्यवहारावर आवाज उठवणे सुरूच ठेवले आहे. त्यामुळे कोकाटे आणि मुंडे हे दोन्ही मंत्री विरोधकांचे लक्ष्य राहतील.
कोर्टातच सरकारी वकील लाच घेताना अटकेत, एसीबीची मोठी कारवाई
अपात्र बहिणींचा मुद्दा तापणार
महायुतीने विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून मतांची चांगलीच मजल गाठल्याने या योजनेवर विरोधकांनी चांगलेच लक्ष्य केंद्रित केले आहे. त्यात महायुतीने या योजनेतील मदत दीड हजार रुपयांवरून २,१०० रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, राज्य सरकारच्या तिजोरीतील खडखडाट लक्षात घेता २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात महायुतीच्या आश्वासनाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता कमी आहे. लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांच्या छाननीअंती पाच लाखांहून अधिक बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत. या मुद्द्यावरून सरकारला कोंडीत पकडण्याची रणनिती विरोधकांनी आखली आहे.
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर, महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट म्हणून कार्यरत असून पत्रकारितेमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे. ऑनलाइन माध्यमांमध्ये फ्रीलान्सिंगचा २ वर्षांचा अनुभव आहे आणि आता मटा ऑनलाइनमध्ये आहे. जनरल बातम्यासोबतच गुन्हेगारीविषयक बातम्यांमध्ये रस.… आणखी वाचा