मंगळवारी पेठेत असलेला भूखंड महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळानं बांधकाम व्यावसायिकाला ६० वर्षांच्या करारानं दिला आहे. ४०० कोटी रुपयांचा भूखंड केवळ ६० कोटींमध्ये विकासकाला दिल्याचा आरोप आहे. हा व्यवहार तातडीनं थांबवावा, अशी मागणी भाजपच्या माजी नगरसेवकांकडून मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. या पत्राची दखल घेतल्यास फडणवीसांनी व्यवहार रद्द केल्यास किंवा त्याच्या चौकशीचे आदेश दिल्यास तो शिंदेंसाठी दुसरा मोठा धक्का असेल.
Devendra Fadnavis: फडणवीसांच्या ‘मोदी अवतारा’नं मित्रपक्ष मेटाकुटीला; मंत्र्यांना ‘गुजरात पॅटर्न’ची धास्ती का?
याच महिन्याच्या सुरुवातीला फडणवीस यांनी जालन्यातील ९०० कोटी रुपयांच्या गृह प्रकल्पाच्या चौकशीचे आदेश दिले. २०२० मध्ये हा प्रकल्प अव्यवहार्य असल्यानं रद्द करण्यात आला होता. पण त्यानंतर शिंदे मुख्यमंत्री असताना प्रकल्प पुन्हा सुरु करण्याचे आदेश देण्यात आले. हा प्रकल्प सिडकोच्या अखत्यारित येतो. सिडकोची यंत्रणा नगरविकास मंत्रालयाच्या अखत्यारित येते. या मंत्रालयाचा कार्यभार शिंदे यांच्याकडेच आहे.

विशेष म्हणजे पुण्यातील जमिनीच्या व्यवहारावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यानं या सगळ्या व्यवहाराचा पुनर्विचार करण्याची सूचना केली होती. तसा उल्लेख पुणे भाजपनं फडणवीसांना लिहिलेल्या पत्रात आहे. मोक्याच्या जागी असलेला भूखंड देण्याबद्दल पुनर्विचार व्हावा, असं मुख्य अभियंते अतुल चव्हाण यांनी सार्वजनिक विभागाच्या सचिवांना सुचवलं होतं.
Uddhav Thackeray: गोऱ्हेंच्या दाव्यानं गदारोळ, पण ठाकरेंच्या ताफ्यात किती मर्सिडीज? नोंदणी कोणाच्या नावावर?
‘जागेचा तुटवडा असल्यानं सरकारनं कार्यालयांसाठी अनेक जागा भाड्यानं घेतल्या आहेत. त्यावर लाखो रुपयांचा खर्च होत आहे. मोक्याची जागा खासगी व्यावसायिकाला देण्याऐवजी सरकारनं त्या जागेवर प्रशासकीय इमारत बांधावी आणि तिथे आपली कार्यालयं सुरु करावीत,’ असं चव्हाण यांनी १९ जुलै २०२४ रोजी लिहिलेल्या पत्रात नमूद केलं होतं.

सार्वजनिक बांधकाम विभागासोबतच पुणे भाजपनंही जमीन खासगी व्यावसायिकाला देण्यासंदर्भात आक्षेप नोंदवला. पुणे महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, माजी नगरसेवक सुहास कुलकर्णी यांच्यासह आपले पुणे, आपला परिसर या संस्थेनं हा विषय लावून धरला आहे. या भूखंडावर कर्करोग रुग्णालयच व्हावं अशी त्यांची मागणी आहे.