• Fri. Mar 6th, 2026
    गड, देवस्थानांचे दर्शन होणार सुलभ! राज्यातील ४५ दुर्गम स्थळी रोप-वे उभारण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता

    राज्यातील दुर्गम गड, थंड हवेची ठिकाणे, उंचावरील देवस्थाने पाहणे आता आबालवृद्धांच्या आवाक्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या साथीने राज्य सरकारने राज्यात ४५ रोप-वे उभारण्यास मान्यता दिली.

    महाराष्ट्र टाइम्स
    rope way AI

    मुंबई : राज्यातील दुर्गम गड, थंड हवेची ठिकाणे, उंचावरील देवस्थाने पाहणे आता आबालवृद्धांच्या आवाक्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या साथीने राज्य सरकारने राज्यात ४५ रोप-वे उभारण्यास मान्यता दिली असून, त्यातील कोकण विभागात ११, तर पुणे विभागात १९ रोप-वे उभारण्यात येतील. राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक व्यवस्थापन लि. यांच्याबरोबरीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडूनही या रोप-वेची उभारणी करण्यात येणार आहे.

    जगभरात पर्यटनस्थळी रोप-वे तसेच फनिक्युलरचा वापर कित्येक वर्षांपासून होत आहे. फ्रान्सच्या लिऑनमध्ये सन १८६२मध्ये फनिक्युलर, तर इटलीच्या बोल्झॅनोमध्ये १९०८मध्ये एरियल रोप-वेचा वापर सुरू झाला. भारतातही बिहारच्या राजगीर येथे १९६०मध्ये रोप-वेच्या वापराला सुरुवात झाली. परंतु, देशात तसेच राज्यात रोप-वे आणि फनिक्युलरचा वापर पर्यटनस्थळे तसेच दुर्गम गड-किल्ले, देवस्थाने येथे अजूनही मोठ्या प्रमाणात केला जात नाही.
    Jitendra Awhad: अजित पवार हे सारे थांबवा, अजून किती घरं…; पक्षप्रवेशाच्या नाट्यावरुन जितेंद्र आव्हाड भडकले
    राज्यात किल्ले रायगड येथे जाण्यासाठी असलेला रोप-वे तसेच विरारच्या जीवदानी मंदिर येथे जाण्यासाठी फनिक्युलरची उभारणी खासगी विकासकाच्या माध्यमातूनच करण्यात आली आहे. तर, नाशिकच्या सप्तश्रृंगीगड येथील फनिक्युलर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पीपीपी मॉडेलवर उभारण्यात आले आहे.

    हे चित्र बदलण्यासाठी केंद्राच्या राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक व्यवस्थापन लि. (एनएचएलएमएल) आणि राज्य सरकारकडून पर्वतमाला परियोजनेअंतर्गत एकूण ४५ रोप-वेची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याला मान्यताही देण्यात आली. राज्य सरकारकडून १६, तर ‘एनएचएलएमएल’कडून २९ रोप-वेची उभारणी करण्यात येणार आहे. यातील कोकण विभागात ११, तर पुणे विभागात १९ रोप-वे असतील.
    गरज सरो वैद्य मरो… लाडक्या बहिणींची मोठी फसवणूक; विजय वडेट्टीवारांची महायुती सरकारवर टीका
    रोप-वेची उभारणी करताना विविध पर्यायांचा वापर करण्यात येणार असून, त्यात ‘एनएचएलएमएल’ला राज्य सरकारने जागा उपलब्ध करून देणे, ‘एनएचएलएमएल’ला जागा उपलब्ध करून त्यात समभाग घेऊन महसूल मिळवणे, राज्य सरकारकडून खासगी-सार्वजनिक प्रकल्पाच्या आधारावर उभारणी करणे आणि बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा या मार्गांचा अवलंब करण्यात येणार आहे.
    पालकमंत्रिपद हुकणार? कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटेंच्या शिक्षा प्रकरणाने राष्ट्रवादी ‘बॅकफूट’वर
    राज्यातील डोंगराळ प्रदेश, उंच शिखरावरील प्राचीन मंदिरे, धार्मिक स्थळे, गड-किल्ले व इतर निसर्गरम्य ठिकाणे दुर्गम राहिली आहेत. केंद्र सरकारच्या पर्वतमाला योजनेअंतर्गत राज्यात दुर्गम ते सुगम कार्यक्रमांद्वारे ४५ ठिकाणे रोप-वे व फनिक्युलरद्वारे जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील धार्मिक व पर्यटनस्थळी पर्यटकांची संख्या वाढून रोजगार व अर्थव्यवस्थेस चालना मिळणार आहे. – मनीषा म्हैसकर, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सा. बां. विभाग

    प्रगतीपथावरील प्रकल्प
    ■ हाजीमलंग, कल्याण फनिक्युलर ट्रॉली सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीपीपी)
    ■ रेणुकामाता मंदिर, माहुरगड, नांदेड सा. बां. विभाग (सीआरआयएफ) प्रगतिपथावर
    ■ सिंहगड रोप-वे खासगी विकासक
    ■ जेजुरी रोप-वे – खासगी विकासक

    प्रस्तावित प्रकल्प कोकण विभाग
    ■ रायगड किल्ला सा. बां. विभाग –
    ■ माथेरान एमएमआरडीए
    ■ कणकेश्वर, अलिबाग जिल्हा परिषद, रायगड
    ■ बाणकोट किल्ला, मंडणगड एनएचएलएमएल
    ■केशवराज (विष्णू) मंदिर, दापोली एनएचएलएमएल
    ■ महादेवगड पॉइंट, सावंतवाडी एनएचएलएमएल
    ■ माहुली गड, शहापूर- एनएचएलएमएल
    ■ सनसेट पॉइंट, जव्हार – एनएचएलएमएल
    ■ गोवा किल्ला, दापोली – एनएचएलएमएल
    ■ अलिबाग चौपाटी ते किल्ला नगर परिषद,
    ■ अलिबाग घारापुरी, एलिफंटा लेणी जिल्हा परिषद रायगड

    किशोरी तेलकर

    लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर, महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट म्हणून कार्यरत असून पत्रकारितेमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे. ऑनलाइन माध्यमांमध्ये फ्रीलान्सिंगचा २ वर्षांचा अनुभव आहे आणि आता मटा ऑनलाइनमध्ये आहे. जनरल बातम्यासोबतच गुन्हेगारीविषयक बातम्यांमध्ये रस.… आणखी वाचा

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You missed