न्यायालयाच्या चार पानांच्या आदेशात असे नमूद करण्यात आले आहे की, ‘अर्जदार-शिक्षकाला २४ डिसेंबर २०२४ रोजी अटक करण्यात आली होती. अटक वॉरंटमध्ये त्याच्या नातेवाईकाला कळवण्यात आले होते. परंतु त्याच्या अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात कळवण्यात आली होती, हे दाखविण्यासाठी रेकॉर्डवर काहीही नाही. पोलिसांनी अनिवार्य प्रक्रियेचे पालन केलेले नाही आणि अशी अटक करणे बेकायदेशीर आहे, जे कायद्याच्या आदेशाचे उल्लंघन ठरतं. हे मान्य करता येणार नाही आणि आरोपीला ताबडतोब सोडण्यात यावे.

पॉक्सो कायद्याच्या विशेष न्यायाधीश कविता शिरभाते यांनी आरोपी शिक्षकाला त्याच्या जामीनाआधी आठ दिवसांच्या आत २५ हजार रुपयांचा वैयक्तिक/जामीनपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ‘आमच्या अशिलाला न्यायालयाच्या आदेशानंतर तुरुंगातून सोडण्यात आले, परंतु पोलिसांनी दोषाआरोपपत्र दाखल केल्यास त्याला खटल्याला सामोरे जावे लागेल,’ असे बचाव पक्षाचे वकील विपुल दुशिंग म्हणाले आहेत.

वकील दुशिंग यांनी भारतीय संविधानातील कलमाांचा हवाला देत सांगितले की, एखाद्या व्यक्तीला अटकेचे कारण सांगणे ही केवळ औपचारिकता नसून तो मूलभूत अधिकार आहे. तर दुशिंग पुढे म्हणाले, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम ५० मध्ये असेही म्हटले आहे की, अटक केलेल्या व्यक्तीला अटकेचे कारण आणि जामिनाच्या अधिकाराची माहिती दिली पाहिजे.’

वकिलांचा युक्तिवाद काय?
‘वॉरंटशिवाय एखाद्या व्यक्तीला अटक करणाऱ्या प्रत्येक पोलीस अधिकाऱ्याने आरोपीला ज्या गुन्ह्यासाठी अटक करण्यात आली आहे, त्याची संपूर्ण माहिती त्याला द्यावी. त्यांनी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा युक्तिवादात हवाला दिला आहे. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, जर अटकेची माहिती उघड केली नाही तर पोलिसांची कारवाई असंवैधानिक, बेकायदेशीर आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन ठरते.’