या निर्णयामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची बारामतीतील बैठक आणखीनच मजबूत झाली आहे. लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत बारामती तालुक्यातील जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजनेचा मुद्दा चांगलाच ऐरणीवर आला होता. शरद पवार यांनी या योजनेसाठी अजित पवारांनी गेली अनेक वर्ष लक्ष दिले नसल्याचा आरोप केला होता, दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे ही योजना नेमकी कोणी मंजूर केली यावरूनही शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यात आरोप प्रत्यारोप झाले होते. अजित पवार यांनी ही कामे फक्त आपणच करू शकतो, दुसरे कोणीही करू शकत नाही असे ठामपणे सांगितले होते.
लाडकी बहीण योजनेत ५ लाख अपात्र महिलांना दिले ४५००००००००० रुपये, सरकार परत घेणार रक्कम?
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर कालवा सल्लागार समितीचे सदस्य पद देखील या पाण्यासाठी आग्रही असलेल्या भाजपचे नेते पोपट खैरे यांनी सोडले होते. विधानसभा निवडणुकीत हा मुद्दा अजित पवारांना जड जाईल असे सांगितले जात होते, मात्र लोकसभेच्या तुलनेत विधानसभा निवडणुकीत संबंधित आवर्षण प्रवण गावात मतदारांनी अजित पवार यांच्यावरच विश्वास ठेवला आणि अजित पवारांना ही योजना पूर्ण करण्यासाठी मतदानाचे पाठबळ दिले.
Sanjay Raut : निवडणुका सैतानी पद्धतीने लढवल्या जात आहेत, दिल्ली निकालानंतर संजय राऊत भडकले
काही दिवसांपूर्वीच अजित पवार यांनी ही योजना लवकरच मंजुरीत येईल आणि प्रशासकीय मान्यता मिळेल असे सांगितले होते. आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेला अखेर मुहूर्त मिळाला. महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची ही जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजना अवर्षणग्रस्त क्षेत्रात आहे. या योजनेस खडकवासला प्रकल्पातून पाणी मिळते. या योजनेतील कालवे उघड्या पद्धतीचे आहेत. डोंगराळ भागातील मुरमाड जमिनीमुळे कालव्यांमधून पाणी गळती मोठी होते. कालव्यांची कामे पंचवीस वर्षे जूनी आहेत. पाणी उपलब्ध न झाल्यामुळे कालव्यांचे नुकसान झाले आहे. ही योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित न झाल्याने या परिसरातील ४० हून अधिक गावांना टंचाईचा सामना करावा लागतो.

त्यामुळे शेतकरी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीद्वारे या योजनेतून पाणी मिळावं, अशी मागणी केली होती. मूळ नियोजनानुसार कालवे आणि वितरण व्यवस्थेकरता ४१५.५०५ हेक्टर भूसंपादन करावं लागणार होतं. आता बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमुळे भूसंपादनाची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच बाष्पीभवन आणि गळतीमुळे वाया जाणाऱ्या १.०६ टिएमसी पाण्याची बचत होणार आहे. जनाई उपसा सिंचन योजनेतून दौंड, बारामती, पुरंदर तालुक्यातील ८ हजार ३५० हेक्टरला आणि शिरसाई योजनेतून बारामती, पुरंदरच्या ५ हजार ७३० हेक्टरला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. यासर्व बाबींचा विचार करून योजनेच्या बंदिस्त नलिका वितरण प्रणाली रुपांतरणासाठी मंगळवारी मंत्रिमंडळाने ४३८ कोटी ४७ लाख ८७ हजार ४८३ रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली.