पाशा पटेले म्हणाले, आतापर्यंत सरकारकडून राज्यभरात ११ लाख मेट्रिक टन सोयाबीनची खरेदी झाली आहे. आता शेतकऱ्याकडून खरेदी केलेले सोयाबीन कुठे ठेवायचे हा प्रश्न सरकार समोर उभा ठाकला आहे. यामुळे आता मुदतवाढ मिळेल असे मला वाटत नाही. देशामध्ये १० राज्य सोयाबीनचे उत्पादन घेतात. मात्र महाराष्ट्रात सरकारकडून ११ लाख लाख मेट्रीक टन सोयाबीनची खरेदी करण्यात आली आहे. राज्याचा उद्देश हा १४ लाख मेट्रिक टन असून आता सरकार समोर अपुऱ्या जागेमुळे शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी केलेले ठेवायचे कुठे? हा प्रश्न आहे.

काय आहे शेतकऱ्यांची मागणी?

लातूर जिल्हा हा सोयाबीनचा उत्पादक जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. एकूण क्षेत्रापैकी ६५ ते ७० टक्के क्षेत्रावर सोयाबीनचा पेरा केला जातो. यामुळे लातूर जिल्ह्यात एकूण नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी जवळपास आठ हजार शेतकरी हे अजून सोयाबीन खरेदी पासून वंचित आहेत. केंद्र सरकारने यापूर्वी ३१ जानेवारी ही अंतिम तारीख जाहीर करण्यात आली होती. यानंतर ६ फेब्रुवारी ही अंतिम तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र अद्याप शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी झालेले नाही. आता शेतकऱ्यांमधून फेब्रुवारी अखेरपर्यंत मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांत ही परिस्थिती असल्यामुळे केंद्र सरकारने विचार करून हा निर्णय घ्यावा, अशी शेतकरी भूमिका मांडत आहेत.

शेतकऱ्यांना आता बाजारभावात सोयाबीन विकल्याशिवाय पर्याय नाही.
केंद्र सरकारकडून सोयाबीन हमीभाव खरेदी केंद्र उभे करण्यात आले होते. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला होता. मात्र खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचे सांगत आता हमीभाव खरेदी केंद्र बंद करण्यात आली आहेत. बाजारामध्ये सोयाबीनच हमीभाव खरेदी केंद्रापेक्षा कमी असल्याने शेतकऱ्यांनी यावेळी हमीभाव केंद्रावर गर्दी केलेली पाहायला मिळाली.

शेतकरी आता अवघ्या ४ हजार ते ४१०० इतक्या भावाने सोयाबीन विक्री करण्यासाठी मजबूर झाले आहेत. शासनाने निश्चित केलेल्या ४ हजार ८९२ रुपये इतका भाव मिळेल, या आशेने गेल्या ४ ते ५ दिवसांपासून अनेक शेतकरी रांगेत उभे आहेत.