माझगाव डॉक ही केंद्र सरकारी नवरत्न श्रेणीतील कंपनी आहे. केंद्र सरकारकडे या कंपनीचे राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून सध्या जवळपास ३४.२१ कोटी म्हणजेच ८५ टक्के समभाग आहेत. आता आगामी आर्थिक वर्षात हा आकडा आणखी जवळपास २२ लाखांनी वाढणार आहे.

यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये केंद्र सरकारने ५०० कोटी रुपयांची तरतूद माझगाव डॉकमध्ये समभागांच्या माध्यमातून करण्याचे निश्चित केले आहे. अर्थसंकल्पीय दस्तावेजात तसे नमूद आहे. माझगाव डॉकचा एक समभाग सध्या २,३७० रुपयांच्या घरात आहे. त्यानुसार ५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीत केंद्र सरकारकडे आणखी २२ लाखाहून अधिक समभाग येणार आहेत.

दरम्यान, ५०० कोटी हा आकडा मागील वर्षीपेक्षा जवळपास १० टक्के अधिक आहे. केंद्र सरकारने २०२४-२५च्या अर्थसंकल्पात माझगाव डॉकमध्ये ३०० कोटी रुपये गुंतवण्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात ४५० कोटी रुपयांचे समभाग खरेदी करण्यात आले व आता ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

‘मध्यमवर्गाचा आवाज ऐकला’

‘प्राप्तिकराच्या रचनेत महत्त्वपूर्ण बदल करून आम्ही मध्यमवर्गाचा आवाज ऐकला आहे. प्रामाणिक करदाते असूनही आमच्या आशाआकांक्षा पूर्ण होत नाहीत, ही त्यांची तक्रार आम्ही दूर केली आहे’, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी स्पष्ट केले. ‘हा लोकांनी, लोकांसाठी मांडलेला लोकांचा अर्थसंकल्प आहे,’ अशा शब्दांत त्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे वर्णन केले.

‘मध्यमवर्गाला आर्थिक दिलासा मिळावा, यासाठी प्राप्तिकरामध्ये मोठी कपात करण्याच्या कल्पनेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पूर्ण पाठिंबा होता. मात्र, यासाठी नोकरशाहीला राजी करण्यात वेळ गेला,’ असे सीतारामन यांनी ‘पीटीआय’ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.

‘महागाईसारख्या घटकांची झळ कमी व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने प्राप्तिकराच्या बाबतीत काहीतरी सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी प्रामाणिक करदात्यांची मागणी होती. पंतप्रधानांनी या मागणीस त्वरित अनुकूलता दर्शवली होती. परंतु अर्थ मंत्रालयातील अधिकारी व केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या (सीबीडीटी) अधिकाऱ्यांना यासाठी राजी करण्यास वेळ लागला. या बदलास त्यांचा विरोध नव्हता. परंतु यामुळे निर्माण होणाऱ्या महसूलतुटीची त्यांना काळजी वाटत होती. या करकपातीमुळे कल्याणकारी योजना व अन्य योजनांसाठी लागणाऱ्या निधीत कमतरता येता कामा नये हे त्या अधिकाऱ्यांपुढील तसेच, सरकारपुढील आव्हान होते,’ असे त्या म्हणाल्या.

सीतारामन यांनी शनिवारी सलग आठवा अर्थसंकल्प सादर केला. यानुसार १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर प्राप्तिकर लागू होणार नाही, असे प्रस्तावित करण्यात आले. आत्तापर्यंत ही मर्यादा सात लाख रुपये होती. २००५ ते २०२३ या कालावधीत देण्यात आलेला हा सर्वाधिक करदिलासा आहे. ‘या अर्थसंकल्पाचे सार काय असे विचारले असता, अब्राहम लिंकन यांच्या शब्दांत सांगायचे झाले तर हा लोकांनी, लोकांसाठी मांडलेला लोकांचा अर्थसंकल्प आहे, असे म्हणता येईल,’ असे त्या म्हणाल्या. ‘नव्या कररचनेमुळे मध्यमवर्गाच्या करदायित्वात मोठी घट होणार असून त्यामुळे त्यांच्या पैशांची बचत होईल. यातून देशांतर्गत मागणी, बचत व गुंतवणुकीस बळ मिळेल,’ असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

कररचनेविषयीचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यामागे काय धारणा होती, असे विचारले असता, ‘प्रत्यक्ष कर सुलभ व सोपा करावा यावर आम्ही जुलै २०२४पासूनच्या अर्थसंकल्पापासून विचार करत होतो. आम्ही प्रामाणिकपणे कर भरूनही आमच्या अपेक्षा पूर्ण होत नसल्याची भावना करदात्यांमध्ये होती. त्यामुळे प्राप्तिकर कशाप्रकारे वाजवी करता येईल, यावर आम्ही मंथन केले. करकपातीनंतरची प्रस्तावित आकडेवारी आम्ही पंतप्रधानांपुढे सादर केली. त्यांनी त्यात काही मोलाच्या सूचना दिल्या आणि हे साध्य झाले. आता नवा प्राप्तिकर कायदाही होऊ घातला आहे. या कायद्यामुळे प्राप्तिकराशी संबंधित भाषा सुगम होईल, करपूर्तता अधिक सोपी होईल व एकूणच प्रक्रियाही सुलभ होईल,’ असे त्यांनी सांगितले.

‘दरवर्षी आर्थिक उद्दिष्टे गाठली’

‘भारत वित्तीय मजबुतीच्या दृष्टीने मार्गक्रमण करत असताना कर्जाचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्दिष्टाच्या दिशेनेही वाटचाल करत आहे,’ असेही अर्थमंत्री सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. ‘वैश्विक आव्हाने, वस्तू पुरवठा व्यवस्थेतील आव्हाने आणि अर्थव्यवस्थेच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला करोना साथरोगाच्या काळात अधिक कर्ज घ्यावे लागले. तरीही वित्तीय तूट कमी राखण्यासाठी आपण कटिबद्ध आहोत. यासाठी निर्धारित केलेली उद्दिष्टे गाठण्यात आपण एकाही वर्षी कमी पडलो नाही,’ असे त्या म्हणाल्या. शनिवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पानंतरही भारतासाठीच्या मानांकनात वाढ करणार नाही, असे ‘मूडिज’ या आंतरराष्ट्रीय मानांकन संस्थेने म्हटले होते. त्या पार्श्वभूमीवर सीतारामन यांनी हे स्पष्ट केले. ‘मूडिज’ने भारतासाठीचे बीएए३ हे मानांकन कायम ठेवले आहे. गुंतवणुकीच्या दृष्टीने हे कनिष्ठ मानांकन मानले जाते.