मुंबई, दि. १०: राज्यातील सिंधी विस्थापितांच्या निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्ता फ्री-होल्ड (मुक्तहस्त) करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या विशेष अभय योजना-२०२५ ला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येणार असल्याने सिंधी विस्थापितांच्या निवासी व वाणिज्यिक जमिनींचे पट्टे वाटप शासनाने निश्चित केलेल्या धोरणानुसार तातडीने पूर्ण करावे, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
सिंधी समाजाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत मंत्रालयातील दालनात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक झाली.
बैठकीस महसूल विभागाचे संबंधित अधिकारी आणि सिंधी समाज संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. तर नंदुरबार, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, अमरावती व चंद्रपूर येथील जिल्हाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.
राज्य शासनाने सिंधी विस्थापितांना निवासी व वाणिज्यिक जमिनींच्या शर्तभंगाचे नियमानुकूलन करण्यासाठी १५ मे २०२५ रोजी विशेष अभय योजना-२०२५ लागू केली आहे. या योजनेत नागपूर आणि अमरावती जिल्हाधिकाऱ्यांनी चांगले काम केले असून इतर जिल्हाधिकाऱ्यांनीही त्याप्रमाणे या योजनेत काम करावे, असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी बैठकीत सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम असल्याने कोणताही पात्र लाभार्थी या योजनेबाहेर जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे सांगत महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, शासन निर्णयानुसार या जमिनींचे पट्टे वाटप करण्याचे संपूर्ण अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून त्यांनी आपल्या अधिकारांचा प्रभावी वापर करून ही प्रक्रिया मुदतीत पूर्ण करावी. सिंधी विस्थापितांच्या जमिनींचे पट्टे वाटपासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येणार असून संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणांचा प्राधान्याने निपटारा करून पात्र लाभार्थ्यांना जमिनीचे पट्टे वाटप करावे.
००००
एकनाथ पोवार/स.सं