ठाणे, दि. २९ (जिमाका) : हे शासन कल्याणकारी राज्य घडविण्यासाठी काम करीत असून प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचे काम करीत आहे व यापुढेही करीतच राहणार. याच प्रकारे जिल्ह्यातील विकासकामेही गतीने पूर्ण करुन सर्वसामान्यांचे प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावावेत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.

उपमुख्यमंत्री, नगरविकास, गृहनिर्माण व सार्वजनिक बांधकाम (सा.उ.) तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ठाणे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज नियोजन भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे येथे संपन्न झाली, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी खासदार सुरेश म्हात्रे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, आमदार रवींद्र चव्हाण, संजय केळकर, दौलत दरोडा, विश्वनाथ भोईर, किसन कथोरे, कुमार आयलानी, सुलभा गायकवाड, विधान परिषद सदस्य निरंजन डावखरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, त्याचबरोबर आमंत्रित सदस्य आणि जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, ठाणे महानगरपालिका आयुक्त सौरभ राव, ठाणे शहर पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे, मिरा भाईंदर पोलीस आयुक्त मधुकर पांडे, नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त कैलास शिंदे, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्त इंदूराणी जाखड, मीरा-भाईंदर महानगरपालिका आयुक्त संजय काटकर, उल्हासनगर महानगरपालिका आयुक्त मनिषा आव्हाळे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ.डी. स्वामी, भिवंडी महानगरपालिका आयुक्त अजय वैद्य, अपर जिल्हाधिकारी मनिषा जायभाये-धुळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.संदीप माने यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे विभाग/ कार्यालय प्रमुख उपस्थित होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी प्रस्तावित नियोजन 1050.10 कोटींचे आहे. तरी आपली मागणी तेराशे कोटींची आहे. येत्या राज्यस्तरीय बैठकीत हा निधी मिळविण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करू. या शासनाने थांबलेले प्रकल्प सुरु केले. त्यातील काही पूर्णत्वास नेले. काही कामे प्रगतीपथावर आहेत. याशिवाय नवे प्रकल्पही हाती घेतले आहेत. शासनाने लोकाभिमुख आणि कल्याणकारी योजनांची सांगड घातली आहे. कल्याणकारी राज्य घडविण्यासाठी सर्वजण काम करीत आहोत. हे शासन प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचे काम करीत आहे व यापुढेही करीतच राहणार. राज्यातील तब्बल 2 कोटी 40 लाख लाडक्या बहिणींना लाभ दिला. त्यामध्ये ठाण्यातील 20 लाख 24 हजार भगिनींना लाभ मिळाला आहे. सर्वसामान्यांचे सरकार म्हणून प्रत्येक घटकाचे जीवनमान उंचाविण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाही खंबीर पाठिंबा मिळाला आहे. केंद्र शासनाच्या सहकार्यामुळेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे 10 हजार कोटी माफ केले. सोयाबीन/कापूस पिकांबाबतही सकारात्मक निर्णय घेतला गेला. आजपर्यंत जनतेने विकासाला साथ दिली आहे. यापुढेही जनतेची अशीच साथ मिळेल असा विश्वास आम्हाला आहे. आम्ही एक टीम म्हणून काम करतोय. सर्वसामान्य व्यक्ती या शासनाच्या केंद्रस्थानी आहे. ठाणे जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास करण्याची तुम्हा आम्हा सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे.

श्री.शिंदे पुढे म्हणाले की, जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यात येईल. पंतप्रधान मोदींनी सांगितले आहे की, येत्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था 5 मिलियन डॉलरची होईल. तर मुंबई महानगर परिसरातून 1.5 ट्रिलियन डॉलरचा सहभाग असेल. महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था सन 2030 पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर एवढी करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आलेले आहे. ठाणे जिल्हा हा अग्रस्थानी राहण्याच्या दृष्टीने सध्याची ठाण्याची अर्थव्यवस्था जी 48 बिलियन डॉलर आहे ती 2030 अखेर 150 बिलियन डॉलर इतकी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

‘जिल्हा वार्षिक योजनेचा’ सन 2025 आराखडा जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था सुधारण्याकरिता पूरक अशा बाबींवर भर देऊन तयार करण्यात आला आहे. हा आराखडा शासनास सादर करून राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये यामध्ये भरघोस वाढ होईल याकरिता निश्चितच प्रयत्न करण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.

मेट्रोचे जाळे झपाट्याने विस्तारत आहे. वाहनकोंडीवर उपाययोजना केल्या जात आहेत. ठाणे जिल्ह्याच्या शासकीय रुग्णालयाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्या ठिकाणी डायलिसीस सेंटरही उभारण्यात येणार आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्मार्ट करण्यासाठी तसेच माझी शाळा आदर्श शाळा करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करावेत. जिल्ह्यातील शासकीय शाळांमधील विद्यार्थी संख्या वाढायला हवी. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून सर्व प्रकारचे सहकार्य मिळेल, असे सांगून श्री.शिंदे यांनी कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटवर भर द्यावा. शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागातही सर्वत्र स्वच्छता दिसायला हवी. पाण्याचा पुनर्वापर याबाबतीतही व्यवस्थित नियोजन आवश्यक आहे. महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि संबंधित सर्व यंत्रणांनी त्याप्रमाणे आवश्यक तो समन्वय साधावा. त्यासाठी जिथे आवश्यकता असेल तिथे पीपीपी/बीओटी तत्वानुसार कार्यवाही करावी, अशा सूचना संबधित यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.

श्री.शिंदे पुढे म्हणाले की, जिल्ह्यातील पर्यटनाला चालना देणे आवश्यक आहे आणि जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळे पाहता ते सहज शक्यही आहे. येत्या काळात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात यावेत. या शासनाने “शासन आपल्या दारी” हा उपक्रम संपूर्ण राज्यभर यशस्वीपणे राबविला. राज्यातील जवळपास 5 कोटीपेक्षा अधिक लोकांनी या उपक्रमाचा प्रत्यक्ष लाभ घेतला. अनेक गरजूंना विविध शासकीय कार्ड, दाखले मिळाले. शासनाने महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजनेंतर्गत दीड लाख रुपयांची मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत केली. आणखीही विविध योजनांच्या लाभाची मर्यादा/व्याप्ती वाढविण्याचा शासनाचा मानस आहे. कोणतीही योजना बंद होणार नाही.

श्री.शिंदे यांनी सर्व यंत्रणांना शेवटी सूचना दिल्या की, सर्व शासकीय योजनांचे डिजिटायझेशन करावे. विविध शिबिरे भरवून लोकांना आवश्यक ते दाखले वाटप करावे. शासकीय योजनांची माहिती सर्वसामान्यांना सहज मिळेल यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात यावेत. सर्व शासकीय/निमशासकीय यंत्रणांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहावे, अन्यथा विनापरवानगी अनुपस्थित अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल.

बैठकीच्या सुरुवातीस जिल्हाधिकारी श्री.अशोक शिनगारे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, अपर जिल्हाधिकारी मनिषा जायभाये-धुळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.संदीप माने व उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) हरिश्चंद्र पाटील यांनी मान्यवर समिती सदस्यांचे पुष्पगुच्छ देवून स्वागत केले. तर जिल्हा नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी यांनी प्रास्ताविक व आभार प्रदर्शन केले.

या बैठकीत दि.13 जुलै 2024 रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समिती बैठकीच्या इतिवृतास व अनुपालन अहवालास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा वार्षिक योजना 2024-25 (सर्वसाधारण), आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाती उप योजना 31 डिसेंबर, 2024 अखेर खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाती उप योजना सन 2025-26 च्या प्रारुप आराखडयास मान्यता देण्यात आली.

यानंतर सभागृहास माहिती देताना जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव अशोक शिनगारे यांनी सांगितले की, जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2024-25 अंतर्गत मंजूर नियतव्यय ₹938.00 कोटी पैकी बीम्स प्रणालीवर रु.375.20 कोटी निधी प्राप्त झाला आहे. प्रत्यक्ष खर्चाचे प्रमाण 69 टक्के असून तसेच आदिवासी उपयोजना व अनुसूचित जाती उप योजना अंतर्गत सुध्दा अनुक्रमे 67% व 90% खर्च करण्यात आला आहे. मार्च, 2025 मध्ये 100% निधी खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या निधीतून जिल्ह्यातील करण्यात येणारी विकासकामे ही वेळेत, जनतेच्या हिताची व गुणवत्तापूर्ण करून 100% टक्के निधी खर्च करण्याच्या सक्त सूचना संबंधित विभाग प्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत.

जिल्हा वार्षिक योजना 2025-26 मध्ये जनसुविधांसाठी 22 कोटींचे विशेष अनुदान, महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी मर्यादीतला 15 कोटींचे सहायक अनुदान, साकव बांधकामासाठी 350 कोटी, ग्रामीण रस्ते 3 हजार 54 व 5 हजार 54 साठी 26 कोटी, पर्यटन- 23 कोटी, शिक्षण- 40 कोटी, आरोग्य- 76 कोटी, महिला व बालकल्याण- 24 कोटी, गडकिल्ले- 24 कोटी, नगरोत्थान- 200 कोटी, पोलीस विभाग- 24 कोटी, गतिमान प्रशासन- 40 कोटी व नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी 28 कोटी अशा प्रमुख तरतुदी आहेत, अशीही माहिती श्री.शिनगारे यांनी सभागृहास दिली.

जिल्ह्यातील एकूण 1 हजार 328 जिल्हा परिषद शाळांपैकी 120 शाळांमध्ये सीसीटीव्ही उपलब्ध होते. सीसीटीव्ही उपलब्ध नसलेल्या 1 हजार 208 शाळांमध्ये जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून तातडीने सीसीटीव्ही बसविण्यात येत आहेत, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांनी दिली.

00000