Dharavi Redevelopment Project : धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेड’ने (डीपीपीपीएल) या जमिनीसाठी १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी ३१९ कोटी रुपये केंद्र सरकारला अदा केले. माहिती अधिकारांतर्गत ही माहिती उघड झाली आहे. याशिवाय कुर्ला, मालवणी, देवनार येथील जमिनीही या प्रकल्पासाठी मंजूर झाल्या आहेत.
मुलुंड मिठागराची एक इंचही जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देणार नाही, असा निर्धार यापूर्वी राजकीय नेत्यांनी केला होता. परंतु तो फोल ठरल्याचे समोर आले आहेत. धारावी प्रकल्पासाठी मुलुंड मिठागराच्या जमिनीसोबतच कुर्ला मातृदुग्धशाळा, मालवणी आणि देवनार डम्पिंग ग्राऊंड या जमिनीही मंजूर झाल्या आहेत. या सर्व भागांत विरोध होत असतानाही तो न जुमानता धारावी पुनर्विकास प्रकल्प करण्याच्या निर्णयावर सरकार ठाम असल्याचे यावरून दिसते.
Bacchu Kadu: शरद पवार, उद्धव ठाकरे लवकरच भाजपसोबत जातील; बच्चू कडूंचा गौप्यस्फोट
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून धारावीतील पात्र झोपडीधारकांना मोफत घरे दिली जाणार आहेत. सुमारे साडेतीन लाख अपात्र झोपडीधारकांना भाडेतत्त्वावरील घरे दिली जातील. या प्रकल्पासाठी मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंड येथील ४६ एकर जमीन देण्यावर आधीच निर्णय झाला आहे. या वर्षात येथील कचऱ्यावर प्रक्रिया करून डम्पिंग ग्राऊंड बंद केले जाईल. यानंतर ही जमीन पुनर्विकास प्रकल्पासाठी हस्तांतरीत केली जाणार आहे. मुलुंड जकात नाका येथील १८ एकरपैकी १० एकर जमीन देण्याचा निर्णयही झाला आहे. उर्वरित जागा देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. वकील सागर देवरे यांनी ही माहिती उघड केली आहे.
‘मुलुंडमधील केळकर कॉलेजलगतची मिठागराची ५८.५ एकर जमीन धारावी प्रकल्पाला देण्यात आली आहे. १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी ‘डीपीपीपीएल’ने ३१९ कोटी रुपये केंद्र सरकारला या जमिनीचा भरणा म्हणून अदा केले, असे माहिती अधिकारांतर्गत माहितीतून स्पष्ट झाले.
मुंबईत आज शक्तिप्रदर्शन; बाळासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त ठाकरेंचा अंधेरीत, शिंदेंचा बीकेसीत मेळावा
नेत्यांची आश्वासने फोल
धारावीवासींचे पुनर्वसन आहे त्याच जागी होईल. त्यांचे विस्थापन होणार नाही. त्यांना मुलुंड येथे जावे लागणार नाही, अशी ग्वाही भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आणि आमदार आशीष शेलार यांनी लोकसभा निवडणुकांदरम्यान ‘मटा कट्ट्या’त दिली होती. धारावीकरांना धारावीमध्येच जागा द्या. तो भार मुलुंडमध्ये आणू नका, असे आमदार मिहीर कोटेचा यांनी ‘मटा कट्ट्या’त सांगितले होते. तसेच, खासदार संजय दीना पाटील यांनीही ा धारावीकरांचे पुनर्वसन हा प्रचाराचा मुद्दा करून मुलुंडमधील पुनर्वसनाला तीव्र विरोध केला होता.
रेल्वेतून उजवीकडे उतरलेले चिरडले गेले…; कुटुंबातील सदस्य गमावलेल्या तरुणाने सांगितला मृत्यूचा थरार
मुलुंड मिठागर ५८.५ एकर जमीन हस्तांतरीत
कुर्ला मातृदुग्धशाळा ८.५ हेक्टर जमीन हस्तांतरीत
मालवणी १४० एकर जमीन मंजूर
देवनार डम्पिंग ग्राऊंड १२४.३ एकर जमीन मंजूर
राज्य सरकार २८५.२९ एकर जमीन मंजूर
केंद्र सरकार ५८.५ एकर जमीन मंजूर
एकूण ३४३.७९ एकर जमीन मंजूर
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर, महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट म्हणून कार्यरत असून पत्रकारितेमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे. ऑनलाइन माध्यमांमध्ये फ्रीलान्सिंगचा २ वर्षांचा अनुभव आहे आणि आता मटा ऑनलाइनमध्ये आहे. जनरल बातम्यासोबतच गुन्हेगारीविषयक बातम्यांमध्ये रस.… आणखी वाचा