मुंबईत उपकरप्राप्त अनेक इमारती असून, सर्वच इमारतींचा पुनर्विकास म्हाडाच्या वतीने करणे शक्य नाही. त्यामुळे इमारतीमधील रहिवाशांनी एकत्र येऊन स्वतः अथवा विकासकामार्फत पुनर्विकास केल्यास सर्व रहिवाशांना मोफत निवासी सदनिका अथवा व्यापारी गाळा दिला जातो. त्या बदल्यात विकासकाला ५० ते ७० टक्के जादा चटई क्षेत्र दिले जाते. उपकरप्राप्त इमारतीचा पुनर्विकास करणाऱ्या विकासकाने काही बांधकाम क्षेत्र म्हाडाला देणे बंधनकारक असते. याच अटीवर म्हाडाच्या वतीने प्रकल्पाला ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिले जाते.
पालकमंत्रिपदावरुन शीतयुद्ध; अजित पवार, चंद्रकांत पाटील यांच्यासह सोलापूर, सांगलीबाबतही उत्सुकता
ताडदेवच्या गिल्डर लेन येथील वाडिया हाऊस इमारत क्रमांक २०चा पुनर्विकास करण्याचा प्रस्ताव एका विकासकाने म्हाडाकडे सादर केला. नियमानुसार सुमारे २६४ चौ. मी. बांधकाम क्षेत्र देण्याच्या अटीवर म्हाडाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. विकासकाने बांधकाम पूर्ण करून सदनिका रहिवाशांना दिल्या. त्याच्या मालकीच्या सदनिकांची विक्री केली. मात्र, विकासकाने म्हाडाला बांधकाम क्षेत्र दिले नाही. २६४ चौ मी. साठी सुमारे सहा सदनिका म्हाडाला देण्याचे ठरले होते. विकासकाने या सदनिका म्हाडाला न देता परस्पर विकल्याचा संशय आहे.
अवकाळीग्रस्तांना तत्काळ भरपाई द्या; नाशिक जिल्ह्यासाठी छगन भुजबळ यांची मागणी
पाच जणांवर गुन्हा
याबाबत म्हाडातर्फे पत्रव्यवहार करूनही विकासकाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने म्हाडाच्या वतीने आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार करण्यात आली. विकासकाने फसवणूक केल्याचे प्राथमिक तपासात निदर्शनास आल्याने म्हाडाच्या उपअभियंत्याच्या तक्रारीवरून नागपाडा पोलिस ठाण्यात विकासकासह पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पुनर्विकासाच्या हक्कापासून दूरच
मुंबई : झोपडीधारकांचे अन्यत्र पुनर्वसन करूनही प्रत्यक्षात त्या भूखंडावर पुनर्विकासाचा हक्क मिळवण्याविषयी अपयश आल्याचे उदाहरण गोरेगावमधील एका प्रकरणाच्या निमित्ताने नुकतेच समोर आले. भूखंडाच्या खरेदीची अथवा भूसंपादनाची रितसर प्रक्रिया न करता त्या भूखंडावरील झोपडीधारकांचे पुनर्वसन लगतच्या आपल्या मोठ्या प्रकल्पांतर्गत करणे त्या विकासकाच्या अंगलट आले.