• Thu. Dec 26th, 2024

    सचखंड गुरुद्वारात दानरूपी सोने चांदी वितळवण्याच्या प्रक्रियेत गैरव्यवहार, माजी सचिवांवर गंभीर आरोप; हायकोर्टात याचिका दाखल

    सचखंड गुरुद्वारात दानरूपी सोने चांदी वितळवण्याच्या प्रक्रियेत गैरव्यवहार, माजी सचिवांवर गंभीर आरोप; हायकोर्टात याचिका दाखल

    Sachkhand Gurudwara Case: सचखंड गुरुद्वारात भाविकांनी दानरूपी दिलेले सोने चांदी वितळवण्याच्या प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यावरुन औरंगाबाद खंडपीठासमोर याचिका देखील दाखल करण्यात आली आहे.

    Lipi

    अर्जुन राठोड, नांदेड : सचखंड गुरुद्वारात भाविकांनी दानरूपी दिलेले सोने चांदी वितळवण्याच्या प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यावरुन मुंबईउच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठासमोरयाचिका देखील दाखल करण्यात आली आहे. राज्यातील महसूल सचिवांना देखील याबाबत चौकशी करण्याचे पत्र देण्यात आले आहे.

    माजी सचिवांवर गंभीर आरोप

    याचिकाकर्ते राजेंद्रसिंघ पुजारी आणि रणजीत सिंघ गिल यांनी गुरुद्वारा बोर्डाचे माजी सचिव रविंद्रसिंघ बुंगई यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. पदाचा दुरुपयोग करून बुंगई यांनी दानरुपी आलेले सोनं विघळण्याचा निर्णय घेतल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
    कुप्रसिद्ध हशीमपुरा नरसंहारातील आठ दोषींना सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केला जामीन; ३८ मुस्लिम पुरुषांना मारले होते ठार
    नांदेड येथील सचखंड गुरुद्वारात १९७० सालापासून ते २०२० सालापर्यंत दानरूपी दिलेले सोने आणि चांदी वितळवून त्यापासून बिस्कीट बनवण्यात आले आहे. पण असे करताना विहित प्रक्रिया पार पाडण्यात आली नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे. १९७० ते २०२० पर्यंत ९४ किलोचे दानरूपी सोन्याचे दागिने प्राप्त झाल्याची माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. पण हे सोने वितळवून ४८ किलो इतके २४ कॅरेटचे बिस्कीट बनवण्यात आले. यातच ४६ किलो सोने बट्टा निघाल्यावरून आक्षेप घेण्यात आला आहे. यामध्ये तत्कालीन सचिवांनी अशी प्रक्रिया करण्याचे अधिकार नसताना बेकायदेशीरपणे ही प्रक्रिया पार पडल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे. तत्कालीन प्रशासक पी एस पसरीचा यांनी ही या प्रक्रियेवर आक्षेप घेत या प्रकाराची चौकशी करण्याचे पत्र ऑगस्ट २०२२ मध्ये महसूल सचिवाना दिले होते. पण याबाबत कोणतीही चौकशी झाली नाही. परिणामी गुरुद्वारा बोर्डाचे माजी सदस्य राजेंद्रसिंघ पुजारी आणि रणजितसिंघ गिल यांनी नोव्हेंबर २०२४ मध्ये औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

    ३ डिसेंबर रोजी याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने महसूल प्रशासनाला दिले होते. पण महसूल प्रशासनानेही अद्याप कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. आता १८ डिसेंबरला उत्तर दाखल करण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. या सर्व प्रकाराची सीबीआय किंवा ईडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

    विमल पाटील

    लेखकाबद्दलविमल पाटीलविमल पाटील, महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कंसल्टंट म्हणून कार्यरत आहे. याआधी सामना, आरएनओ वृत्तसंस्थेमध्ये रिपोर्टर म्हणून काम केलं आहे. पत्रकारिता क्षेत्रात तीन वर्षांचा अनुभव आहे. राजकीय आणि विश्लेषणात्मक बातम्या लिहण्याची आवड…. आणखी वाचा

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You missed