राज्यातील प्रमुख कांदा उत्पादक जिल्हा म्हणून नाशिक आणि दींडोरी या दोन्ही लोकसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न केंद्रस्थानी होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह जवळपास सर्वच मोठ्या नेत्यांच्या प्रचारसभांमध्ये कांद्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. सुमारे १३ लाख शेतकऱ्यांच्या नाराजीची झळ महायुतीला पोहोचली.

लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाच्या कारणांचे विश्लेषण केल्यानंतर सत्ताधारी भाजपने ताबडतोब चुका दुरुस्त करण्याच्या दिशेने पावले उचलली. कांदा निर्यातीवरील बंदी उठविण्यासोबतच आणि कांद्याशी निगडीत इतर मुद्द्यांवरहीी केंद्र आणि राज्य सरकारने जलद गतीने निर्णय घेतले. त्याचा फायदा विधानसभा निवडणुकीत होईल अशी अपेक्षा आता सत्ताधाऱ्यांना आहे. गतवेळी कांद्याच्या हमीभावाची अवस्था बिकट असल्याने सत्ताधारी खासदारांना मतदारसंघात शेतकरी उत्पादकांना सामोरे जाणेही कठीण बनले होते. त्या तुलनेत मागील सहा महिन्यातील स्थितीत काहीशी सुधारणा झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर कांद्याच्या निर्यात धोरणात कायमस्वरूपी ठोस निर्णय झाला नसला तरीही सद्यस्थितीत कांद्याची आवक कमी असल्याने भाव चांगले मिळताहेत. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्येही सरकारविरोधात फारसा रोष दिसून येत नाही.
निवडणूक प्रचाराचा आज धडाका; PM मोदी, अमित शहा, राहुल गांधी महाराष्ट्र दौऱ्यावर, कुणाची कुठे सभा?
नाशिकमध्ये नुकतीच पंतप्रधानांची सभा पार पडली. लोकसभा निवडणुकीच्या काळातील पंतप्रधानांच्या सभेदरम्यान कांदाप्रश्नी आवाज उठविणाऱ्या पक्ष-संघटनांच्या नेत्यांना नोटीसा बजावून स्थानबद्ध करण्यात आले होते. यावेळीही या नेत्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. मात्र, त्यांच्यावर स्थानबद्धतेची कारवाई करण्यात आली नाही. मागील वेळेप्रमाणे पंतप्रधानांच्या सभेत घोषणाबाजीसुद्धा झाली नाही. पंतप्रधानांच्या या दौऱ्यादरम्यान शेतकरी नेते, कांदाप्रश्नी आवाज उठविणाऱ्या नेत्यांनीही या विषयावर फारशा प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या नाहीत.
महायुतीत सारे आलबेल नाही? अजित पवार यांची भाजपच्या गावितांवरच टीका, काय म्हणाले?
विधानसभेचे प्रश्न वेगळेलोकसभेत कांद्याच्या हमीभावाचा मुद्दा पेटला होता. विधानसभा निवडणुकीत मात्र, ग्रामीण भागातील नागरिक वेगळ्या विषयांवर चर्चा करीत आहेत. राजकीय पक्षांमध्ये पडलेले गट-तट, उमेदवारीवरून निर्माण झालेले नाराजीनाट्य, जातीय समीकरणांसोबत स्थानिक रोजगार, उद्योग, विकास आणि प्राथमिक सुविधा या मुद्द्यांभोवती निवडणूक फिरताना दिसत आहे. राजकीय पक्षांमधील फुटीमुळे मतदारांपुढे अनेक पर्याय निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही उमेदवारासाठी निवडणूक सोपी नसणार हे निश्चित.