सुरेश आणि प्रिया (दोघांची नावे बदलली आहेत) यांचा विवाह डिसेंबर १९९७ मध्ये झाला. दोघांना २५ आणि १७ वर्षांची मुले आहेत. पतीकडून शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास होत असल्याने जगणे कठीण झाल्याचा आरोप करीत पत्नीने कौटुंबिक हिंसाचार कायदा व हिंदू विवाह कायद्याच्या तरतुदींनुसार घटस्फोट मिळण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात दावा दाखल केला. या दाव्याचा निकाल येण्यास वेळ लागणार असल्याने अंतरिम पोटगी मिळावी, असा अर्जही पत्नीने न्यायालयात केला.

‘आपण शाळेत शिक्षिका असून, दरमहा सात हजार रुपये पगार मिळतो. या तुटपुंज्या पगारात मुलांच्या शाळेची, शिकवणीची फी भरावी लागते. धाकट्या मुलाची शिकवणीची वार्षिक फी ८६ हजार रुपये असून, वडिलांकडून उसने पैसे घेऊन ती मिळते. त्यामुळे आपल्याला दरमहा २५ हजार रुपये अंतरिम पोटगी मिळावी,’ अशी विनंती पत्नीने अर्जाद्वारे केली होती. पतीच्या वतीने अॅड. विकास मुसळे यांनी अर्जास आक्षेप घेतला.

‘दोन्ही मुले सज्ञान असून, थोरला मुलगा नोकरी करीत आहे. धाकट्या मुलाचे शैक्षणिक शुल्क आपण भरले आहे. पत्नी कमावती असून, ती खासगी शिकवणीतून दरमहा ६० ते ६५ हजार रुपये मिळविते. आपले उत्पन्न त्यापेक्षा कमी आहे,’ असा युक्तिवाद अॅड. मुसळे यांनी केला. याशिवाय पतीने भरलेले प्राप्तिकर विवरणपत्रही त्यांजी न्यायालयात सादर केले. ही वस्तुस्थिती पत्नीने नाकारली नाही, असे निरीक्षण नोंदवित न्यायालयाने पोटगी मिळण्यासाठी पत्नीने केलेला अर्ज फेटाळला.