Sandeep Deshpande At Mata Katta: मनसेचे वरळी मतदारसंघातील उमेदवार संदीप देशपांडे यांनी मटा कट्टा या कार्यक्रमात अनेक विषयांवर आपलं मत व्यक्त केलं. यावेळी त्यांनी लाडकी बहीण योजनेवरही मनसेची भूमिका स्पष्ट केली. तसेच, शिवसेना उद्धव ठाकरे गटावरही टीका केली.
मनसेने लोकसभेत उमेदवार उभे केले नाहीत, विधानसभेत निवडणूक लढवत आहे, असे का?
– लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज ठाकरे यांनी पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली तेव्हा निवडणूक लढवावी की नाही, याविषयी चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी निवडणूक लढवावी, या मताचा मी होतो. परंतु, काही राजकीय गणिते आणि विचार असतो. त्यातून निवडणूक न लढवता भाजपप्रणित महायुतीला बिनशर्त पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विधानसभा निवडणुकीतही सर्वच ठिकाणी उमेदवार उभे न करता आमची ताकद जिथे आहे अशाच ठिकाणी उमेदवार देण्यात आले आहेत.
मागील निवडणुकीत गुजराती मतदारांसाठी आदित्य ठाकरे यांनी ‘केम छो वरळी’ असा प्रचार केला. आता तुमचा प्रचार कसा सुरू आहे?
– तुमची भूमिका स्पष्ट असली, काम करण्याचा हेतू असला की, असले प्रकार करावे लागत नाहीत. मी परवाच मतदारसंघातील जैन व्यापारी संघाची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत आलेले एकूण एक व्यापारी अस्खलित मराठी बोलत होते. मग त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी केम छो म्हणत जाण्याची गरजच काय. आदित्य यांनी गेल्या पाच वर्षांत काहीही काम केले नाही. त्यामुळे त्यांना यावेळी मते मिळणार नाहीत. म्हणूनच शिवसेनेचे संजय राऊत येऊन-जाऊन गुजराती समाजाला दूषणे देत आहेत.
आदित्य ठाकरे हे विद्यमान आमदार आहेत. त्यांचे तिथे दोन विधान परिषद आमदार आहेत. नगरसेवक, महापौर सर्व त्यांचेच आहेत. अशा उमेदवाराला आव्हान देण्यासाठी खूप आधी तयारी करायला हवी होती, असे वाटत नाही का?
– मी जून २०२४पासून वरळीत प्रत्यक्ष जाण्यास सुरुवात केली. पण, मी वरळीत निवडणूक लढविणार हे ओपन सिक्रेट होते. खरेतर दीड वर्षापूर्वी आदित्य ठाकरे यांनी जेव्हा मनसेचा उल्लेख संपलेला पक्ष, असा केला तेव्हाच मी निवडणूक लढविण्याचे ठरवले. त्यादृष्टीने पक्षबांधणीही सुरुवात केली. स्थानिकांकडून आम्हाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
मनसेच्या वाटचालीत अनेक चांगले कार्यकर्ते पक्ष सोडून जात आहेत, त्याचे काय कारण आहे?
– राजकारण हा संयमाचा खेळ आहे. एक पक्ष म्हणून वाटचालीत काही चुका होतात, कधी एखाद्या कार्यकर्त्याला संधी देणे शक्य होत नाही, कधी पद मिळत नाही. पण पक्षात पद मिळत नाही, पक्ष सत्तेत नाही म्हणून पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात जाणे हे मला योग्य वाटत नाही. उदाहरणादाखल, भाजपकडे पाहा, २०१४पर्यंत त्यांची केंद्रीय स्तरावर फारशी चांगली अवस्था नव्हती, पण निष्ठावान कार्यकर्त्यांनी पक्ष वाढवला, संघर्ष कायम ठेवला. गेली १० वर्षे तो पक्ष सत्तेत आहे. विचारसरणी पटत नसेल तर पक्ष बदलणे समजू शकतो, पण पक्ष जिंकत नाही म्हणून पक्ष बदलणे हे योग्य नाही, असे मला वाटते.
प्रत्येक राजकीय पक्ष जातीपातींबाबत दक्ष असतो, पण तुम्ही जैनांविरोधात आंदोलन करता, मशिदीवरचे भोंगे काढायला सांगता. मग तुम्हाला समाजाचा पाठिंबा कसा मिळणार?
– मला वाटते मनसेची भूमिका जनतेपर्यंत पोहोचण्यात कुठेतरी चूक होत आहे. जैनधर्मीय पर्यूषण काळात मटण-माशांची दुकाने बंद करण्याची दादागिरी करतात हे कितपत योग्य आहे. मीसुद्धा श्रावण महिन्यात मांसाहार करत नाही, याचा अर्थ त्या महिन्यात कुणीच मांसाहार करू नये, असा आग्रह मी धरत नाही. एक नागरिक म्हणून घरात कोणी काय खावे हा ज्याचा-त्याचा वैयक्तिक इच्छेचा भाग आहे. त्यावर सक्ती आणणे योग्य नाही. राहिली गोष्ट भोंग्यांची, तर धर्म हा चार भिंतीतच राहायला हवा, उंबरठ्याबाहेर येऊ नये, अशी मनसेची भूमिका आहे. ही भूमिका आम्ही मांडली आहे आणि बहुतेकांना ती पटली आहे.
एकीकडे तुम्ही मनसे फोडला म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करता, पण दुसरीकडे शिवसेना-राष्ट्रवादी फोडणाऱ्या भाजपला पाठिंबा देता, हे कसे काय?
– मुळात हे दोन्ही पक्ष स्वतःहून फुटले, भाजपने ते फोडले याचा पुरावा नाही आपल्याकडे. एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःहून मुख्यमंत्रिपद मिळावे की आणखी कोणत्या अपेक्षेने पक्ष सोडला. अजित पवार यांनीही कदाचित उपमुख्यमंत्रिपदासाठी आमदार घेऊन पक्ष सोडला. पण, उद्धव ठाकरे यांनी आमचे नगरसेवक फोडले म्हणून मनसे रडत नाही बसली.
पण, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला सहानुभूती नक्कीच मिळू शकते…
– मुळात शिवसेनेने नेहमीच भावनाप्रधान राजकारण केले आहे. आताही ते सहानुभूतीवरच मते मिळविण्याच्या प्रयत्नात आहेत. नसलेले प्रश्न तयार करून त्याचा बागुलबुवा उभा करायचा आणि मते मागायची ही शिवसेनेची जुनी पद्धत आहे. १९७८मध्ये मराठी माणसांना मुंबईतच घरे मिळावी यासाठी शिवसेनेने भवानी सहकारी बँक स्थापन केली. अनेकांकडून १२००-१३०० रुपयांचे भागभांडवल जमा केले, पण त्यांना २०२१पर्यंत घरेच दिली नाहीत. आता त्यांना कर्जतमध्ये घरे देण्याचे किंवा पैसे परत घेण्याचे आवाहन केले जात आहे. बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास करताना २२ माळ्यांच्या इमारतींचे रूपांतर ४० मजल्यांच्या टॉवरमध्ये करण्यात आले आहे. अशा इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांना देखभाल खर्च परवडणार आहे का? या इमारतींत तीन घरांत मिळून दीड गाड्यांना पार्किंग देणार. पार्किंग नसलेली घरे कोण विकत घेईल? मग साहजिकच मराठी माणूस ही घरे विकून मुंबईबाहेर जातो.
राज्यात लाडकी बहीण योजना आणण्यात आली आहे. ‘मोफत’च्या राजकारणाविषयी मनसेची भूमिका काय आहे?
– जनतेला आपल्या पायांवर उभे करा, ही मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भूमिका आहे. जनतेला रोजगार द्यावा, शिक्षण द्यावे, या मताचे आम्ही आहोत. लाडकी बहीण योजना ही तरुणाला मिळणाऱ्या पॉकेटमनीसारखी आहे, पण तरुण नोकरीला लागला की, आईवडील पॉकेटमनी बंद करतात. जगात अशाप्रकारे कुठेही पैसे दिले जात नसतील. सरकारही कधीतरी ती बंदच करणार आहे. त्यापेक्षा महिला, तरुण आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावेत यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. त्याचे सविस्तर विवेचन आमच्या जाहीरनाम्यात होईल.
मुंबईत मराठी माणूस टिकावा यासाठी धोरण म्हणून मनसेने काही विचार केला आहे का?
– १०० टक्के विचार केला आहे. मी नगरसेवक असताना प्रत्येक इमारतीत काही घरे ही वन रूम किचन किंवा वन बीएचके असावीत असा नियम करावा यासाठी मी पाठपुरावा करीत होतो. सध्या मुंबईत बहुतेक घरे दोन बीएचकेपेक्षा मोठीच बांधली जातात. परवडणारी घरे बांधली तर ती कष्टकरी, नोकरदार असलेल्या मराठी माणसाला राहण्यायोग्य होतील. याचा अर्थ मराठी माणूस महागडी घरे घेत नाही, असा होत नाही. पण, मध्यमवर्ग मुंबईत राहण्यासाठी एका इमारतीत १०० फ्लॅट बांधले, तर त्यात किमान २० घरे वन रूम किचन आणि वन बीएचके बांधावी, असे धोरण असायलाच हवे.
राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाबद्दल, त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल जनतेत आस्था आहे, पण त्याचे रूपांतर मतात का होत नाही?
– जनतेला काम असले की सर्वांत आधी मनसे आठवते. पण, आम्ही जी कामे करतो त्याचा पाठपुरावा आम्ही करत नाही. एखाद्याला मदत केली की मतदानाच्या दिवसापर्यंत त्याची आठवण करून देण्याची पद्धत मनसेमध्ये नाही, ती असायला हवी. करोनाकाळात फक्त महाराष्ट्रसैनिक रस्त्यावर होता. त्याची आठवण लाभार्थ्यांना करून देण्यात, कामांचे मार्केंटिग करण्यात आम्ही कमी पडतो.