म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर : आरटीईअंतर्गत प्रवेशांसाठी आपल्या पाल्यांचे अर्ज भरताना पालकांनी एकच अर्ज परिपूर्ण पद्धतीने भरावा. चुकीचे किंवा अनेक अर्ज भरल्यास ऑनलाइन सोडतीसाठी ते विचारात घेतले जाणार नाहीत, अशी सूचना राज्याच्या शिक्षण विभागाने पालकांना दिली आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने याबाबत परिपत्रक काढून विभागीय आणि जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आली आहे.
बालकाचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९नुसार, सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येते आहे. विविध माध्यमांच्या आणि विविध व्यवस्थापनांच्या विविध शाळांमध्ये २५ टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असतात. आरटीईसाठीचे प्रवेश अर्ज भरताना अनेक अर्ज भरल्यास असे अर्ज रद्द करण्यात येतील. ज्या बालकांनी यापूर्वी २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश घेतला असेल, अशा बालकांचे पुन्हा अर्ज करता येणार नाहीत. निवासाचा पत्ता, जन्मतारखेचा अवैध दाखला, जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे प्रमाणपपत्र, फोटो ओळखपत्र किंवा दिव्यांग प्रमाणपत्र यापैकी काहीही अवैध आढळल्यास विद्यार्थ्यांना आरटीई राखीव जागांतर्गत प्रवेश देण्यास शाळा नकार देऊ शकते.
अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व शाळा व स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा असा प्रवेशासाठीचा प्राधान्यक्रम असणार आहे. मात्र, पालक त्यांच्या प्राधान्यक्रमाप्रमाणे शाळेचा पर्याय निवडू शकतात. महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, जिल्हा परिषद, स्वयंअर्थसहाय्यित महापालिका शाळा, जिल्हा परिषद, खासगी अनुदानित शाळा आणि स्वयंअर्थसहायित शाळा येथे २५ टक्के राखीव जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येतील. आरटीई कायद्यानुसार २५ टक्के प्रवेशाकरिता अल्पसंख्याक शाळांना वगळण्यात आले आहे.
बालकाचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९नुसार, सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येते आहे. विविध माध्यमांच्या आणि विविध व्यवस्थापनांच्या विविध शाळांमध्ये २५ टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असतात. आरटीईसाठीचे प्रवेश अर्ज भरताना अनेक अर्ज भरल्यास असे अर्ज रद्द करण्यात येतील. ज्या बालकांनी यापूर्वी २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश घेतला असेल, अशा बालकांचे पुन्हा अर्ज करता येणार नाहीत. निवासाचा पत्ता, जन्मतारखेचा अवैध दाखला, जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे प्रमाणपपत्र, फोटो ओळखपत्र किंवा दिव्यांग प्रमाणपत्र यापैकी काहीही अवैध आढळल्यास विद्यार्थ्यांना आरटीई राखीव जागांतर्गत प्रवेश देण्यास शाळा नकार देऊ शकते.
अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व शाळा व स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा असा प्रवेशासाठीचा प्राधान्यक्रम असणार आहे. मात्र, पालक त्यांच्या प्राधान्यक्रमाप्रमाणे शाळेचा पर्याय निवडू शकतात. महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, जिल्हा परिषद, स्वयंअर्थसहाय्यित महापालिका शाळा, जिल्हा परिषद, खासगी अनुदानित शाळा आणि स्वयंअर्थसहायित शाळा येथे २५ टक्के राखीव जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येतील. आरटीई कायद्यानुसार २५ टक्के प्रवेशाकरिता अल्पसंख्याक शाळांना वगळण्यात आले आहे.