म. टा. प्रतिनिधी, पुणे : शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेशासाठी इच्छुक मुलांना त्यांच्या घरापासून एक किलोमीटरच्या परिसरात अनुदानित शाळा, सरकारी शाळा व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सर्व शाळा अशा प्राधान्यक्रमानुसार ‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेश दिला जाणार आहे. या शाळा उपलब्ध नसल्यास खासगी शाळेत प्रवेश घेता येणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण विभागाने दिली आहे. त्याचप्रमाणे चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे प्रवेश घेतल्यास संबंधित मुलाचा प्रवेश रद्द करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण विभागाने जाहीर केले आहे.

प्रवेशासाठी कायद्यात बदल

‘आरटीई’अंतर्गत वंचित, दुर्बल, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये मोफत प्रवेश दिले जातात. आगामी शैक्षणिक वर्ष २०२४-२४ होणाऱ्या प्रवेशप्रक्रियेसाठीच्या मार्गदर्शक सूचना प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी परिपत्रकाद्वारे प्रसिद्ध केल्या. ‘आरटीई’ प्रवेशासाठी विद्यार्थ्याचे वय सहा वर्षांपेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे. ‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेशप्रक्रियेसाठी कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना अनुदानित शाळा, सरकारी शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा आणि त्यानंतर खासगी शाळा अशा प्राधान्यक्रमानुसार प्रवेश दिला जाणार आहे.

कॅन्सरवरील उपचारांना बळ, ‘सीएआर-टी सेल’ उपचारप्रणालीचे लोकार्पण

किलोमीटरच्या परिघात प्रवेश

एखाद्या पालकाला प्राधान्यक्रम म्हणून अनुदानित शाळेऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेची किंवा सरकारी शाळेची निवड करायची असल्यास पालकाच्या प्राधान्यक्रमानुसार संबंधित शाळा निवडता येईल. विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, सरकारी शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची शाळा नसेस, तरच एक किलोमीटरच्या अंतरावरील खासगी शाळेत प्रवेश दिला जाणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

अपवादात्मक परिस्थितीत बदल

अपवादात्मक परिस्थितीत विद्यार्थ्याच्या घरापासून एक किलोमीटरच्या परिसरात सरकारी, अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची किंवा खासगी शाळा नसल्यास तीन किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावरील शाळेत त्याच प्राधान्यक्रमानुसार प्रवेश दिला जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

‘केवळ एकाच अर्जाचा विचार’

‘दर वर्षी ‘आरटीई’ प्रवेशादरम्यान काही पालकांकडून बनावट कागदपत्रांचा वापर करून प्रवेश घेण्यात येतो. यामध्ये प्रामुख्याने खोटा रहिवासी दाखला देणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. याशिवाय भाडेकरू म्हणून खोट्या करारपत्राची प्रतही पालकांकडून देण्यात येते. मात्र, प्रवेश होताच ते त्या ठिकाणी रहिवासी नसल्याची बाब उघड होते. त्यामुळे यंदा प्रवेश अर्ज भरताना चुकीची माहिती भरून प्रवेश घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित प्रवेश रद्द करण्यात येईल. पालकांनी एकच अर्ज भरावा अनेक अर्ज भरू नयेत. अनेक अर्ज भरल्याचे निदर्शनास आल्यास अर्ज लॉटरीसाठी विचारात घेतला जाणार नाही. अशा पालकांचे अर्ज रद्द करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी,’ असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पडताळणी समितीची स्थापना

कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पडताळणी समिती स्थापन करण्यात आली आहे; तसेच प्रवेशासंदर्भात विविध सूचनांची नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. जिल्हा, तालुका, नगरपालिका, महापालिका स्तरावर तक्रार निवारण केंद्र, मदत केंद्र स्थापन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. शाळा नोंदणीची प्रक्रिया सुरू असून, लवकरच विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचेही शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. निवासाचा पत्ता, जन्मतारखेचा दाखला, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, फोटो आयडी, दिव्यांग प्रमाणपत्र अशी कागदपत्रे अवैध आढल्यास प्रवेश रद्द करण्यात येईल.