मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला गती देणारी महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. रेल्वे भूमी विकास प्राधिकरणाने (आरएलडीए) ४५ एकरपैकी २५.५७ एकर जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकडे (डीआरपी) हस्तांतरित केली आहे. पुनर्विकासानंतर या जमिनीवर रेल्वे कर्मचाऱ्यांसह पात्र प्रकल्पबाधितांसाठी घरे आणि मनोरंजन सुविधा उभारण्यात येणार आहेत.
राज्य सरकारने सर्वांत मोठ्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (डीआरपी) या विभागीय यंत्रणेची स्थापना केली आहे. ही यंत्रणा सुमारे ६०० एकर जमिनीच्या पुनर्विकास प्रकल्पातील पात्र प्रकल्पबाधितांसह सर्व हस्तांतरण प्रक्रियेची देखरेख करणार आहे. जमीन हस्तांतरण प्रक्रियेचे कागदपत्र ‘महाराष्ट्र टाइम्स’कडे आहे. यात १३ मार्च रोजी ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
‘आरएलडीए’चे उपमहाव्यवस्थापक संजीव जैन यांनी ‘डीआरपी’चे उपमुख्य अभियंता यांना लिहिलेल्या पत्रानूसार, ‘रेल्वेच्या कार्यान्वित सुविधांच्या विकासासाठी सुधारित आराखडा रेल्वेने तपासून मंजूर केला आहे. रिक्त/मोकळी जमीन, अतिक्रमित अर्थात झोपडपट्ट्या असलेली जमीन आणि अन्य रेल्वे सुविधा असलेली जमीन १२ मार्च रोजी दुपारनंतर हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.’
रेल्वे जमिनीसाठी अन्य कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यावर सुमारे १० लाख चौरस मीटर फूट परिसरात गृहसंकुल उभारण्यात येणार आहे. या संकुलात चार बहुमजली इमारतींचा समावेश आहे. यातील तीन इमारतींमध्ये ८२१ खोलीधारकांना आधुनिक सुविधा देण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर मैदान, मनोरंजनासाठी विशेष व्यवस्था आणि प्रशासकीय इमारतही उभारण्यात येणार आहे. यासाठी आरेखन आणि आराखडा प्रसिद्ध वास्तुविशारद हाफीज कॉन्ट्रॅक्टर करणार आहेत, असे रेल्वेतील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.
जमिनीच्या मोबदल्यासाठी ‘डीआरपी’ने रेल्वेला एक हजार कोटी रुपये दिले आहेत. धारावी पुनर्विकासाच्या उत्पन्नातून येणारे २,८०० कोटी रुपये रेल्वेला टप्प्याटप्प्याने १७ वर्षांत देण्यात येणार आहेत. रेल्वेच्या निम्म्या जमिनीची हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण झाली असून उर्वरित जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होणार आहे, असे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. २७.५७ एकर रेल्वे जमिनीवर ५००० घरांसह १५ एकर अतिक्रमित जागेचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत ‘डीआरपी’कडून राज्य सरकारकरिता पात्रतेसाठी माहिती एकत्र करून सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. सर्वेक्षणानंतर पात्र प्रकल्पबाधितांची माहिती जाहीर करण्यात येणार आहे.
सन २०१९मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्यासह झालेल्या बैठकीत पुनर्विकास प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली ४५ एकर जमीन राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्याला सहमती दर्शवली होती. यावेळी रेल्वे आणि राज्य सरकारमध्ये सामंजस्य करारही करण्यात आला. दरम्यान, राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर अंमलबजावणी रखडली होती. राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची धुरा एकनाथ शिंदे यांनी सांभाळल्यानंतर १८ ऑक्टोबर, २०२२ रोजी कराराची अंमलबजावणी पूर्ण झाली होती. धारावी पुनर्विकासासाठी झालेल्या निविदा प्रक्रियेत नोव्हेंबर २०२२मध्ये अदानी समूहाने बाजी मारली आहे.
सध्या रेल्वे जमिनीवर काय?
– २७.५७ एकर रेल्वे जमिनीवर ५००० घरांसह १५ एकर अतिक्रमित जागा.
धारावी पुनर्विकासानंतर काय?
– चार बहुमजली इमारती, ८२१ खोलीधारकांना आधुनिक सुविधा, मैदान, मनोरंजनासाठी विशेष व्यवस्था आणि प्रशासकीय इमारत.