नागपूर: रामटेक लोकसभा मतदारसंघासाठीच्या काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवार आणि जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष रश्मी बर्वे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने रद्द ठरविले आहे. आपल्याविरुद्ध होत असलेली सगळी कारवाई राजकीय आकसापोटी होत असून ती अवैध असल्याचा दावा करीत बर्वे यांनी आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली.
माढ्याचा तिढा कायम; देवगिरी आणि सागर बंगल्यावर खलबतं, भाजप मास्टरस्ट्रोक मारण्याच्या तयारीत
मात्र, हे प्रकरण आजच ऐकले जावे अशी निकड नसल्याचे मत नोंदवित न्यायालयाने या प्रकरणी गुरुवारी सुनावणी घेण्यास नकार दिला. या याचिकेनुसार, बर्वे यांच्या जात प्रमाणपत्राचा एक मुद्दा अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निकाली काढला. मात्र, गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारने नव्याने त्यांच्या चौकशीचे आदेश जारी केले. तसेच गेल्या आठवड्यात जिल्हा जातपडताळणी समितीनेसुद्धा बर्वे यांना नोटीस बजावली. समितीने तर त्यांना अवघ्या २४ तासांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. हे नैसर्गिक न्याय नियमांच्या विरुद्ध आहे.

इतकेच नाही तर अगदी तातडीने समितीने त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द ठरविले. ही सर्व प्रक्रिया राजकीय सुडापोटी होत असून ती अवैध असल्याचा दावा करणारी याचिका रश्मी बर्वे यांनी त्यांचे वकील समीर सोनावणे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर तातडीने सुनावणी व्हावी यासाठी याचिकाकर्त्यांतर्फे गुरुवारी प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, प्रकरण आजच ऐकले जावे अशी निकड नसल्याचे मत नोंदवित न्यायालयाने या प्रकरणी गुरुवारी सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तसेच रितसर तारीख घेऊन १ एप्रिल रोजी या प्रकरणी आपली बाजू मांडावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.