चंद्रपूर दि. २६ : ‘मोबदला म्हणून रोख स्वरुपात किंवा वस्तु स्वरुपात किंमत देऊन कोणत्याही प्रसार माध्यमात (मुद्रण व इलेक्ट्रॉनिक) प्रसिद्ध होणारी कोणतीही बातमी किंवा विश्लेषण’ अशी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने पेडन्यूजची व्याख्या केली आहे. ही व्याख्या भारत निवडणूक आयोगाने सर्वसाधारणपणे स्वीकारली असून निवडणूक कालावधीत जिल्ह्यात प्रसारित होणाऱ्या पेडन्यूजवर माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समितीच्या (एम.सी.एम.सी.) माध्यमातून लक्ष राहणार आहे.

निवडणूक कालावधीत माध्यमात प्रसारित होणारी वृत्त ही उमेदवाराच्या बाजूने काही मोबदला घेऊन प्रसारित करण्यात येत असतील, अशी शंका समितीला आल्यास अथवा तशी समितीकडे कोणी तक्रार केल्यास त्या वृत्तासंबंधी संबंधित उमेदवाराला नोटिसीद्वारे एम.सी.एम.सी समिती खुलाशाची विचारणा करू शकते. जर समितीला संबंधितांचा खुलासा मान्य झाल्यास त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात येत नाही. मात्र समितीला त्याबाबत खुलासा मान्य न झाल्यास संबंधित वृत्त हे पेड न्यूज आहे, असे गृहीत धरून तो खर्च उमेदवाराच्या खर्चात समाविष्ट केला जातो.

जिल्हास्तरीय समितीचा निर्णय उमदेवारास मान्य नसल्यास जिल्हास्तरीय समितीला माहिती देवून राज्यस्तरीय समितीकडे 48 तासाच्या आत अपील करता येते. राज्यस्तरीय समिती 96 तासाच्या आत तक्रारीचा निपटारा करून तसा निर्णय उमेदवार आणि जिल्हास्तरीय समितीला कळवितात. या निर्णयाविरूद्ध उमेदवार आदेश मिळाल्यानंतर 48 तसांच्या आत भारत निवडणूक आयोगाकडे अपील करू शकतो. आयोगाचा निर्णय अंतिम असतो.

संशयित पेडन्यूजची उदाहरणे: प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने संशयित पेडन्यूजसंदर्भात काही उदाहरणे दिली आहेत. यात 1) साधारण एकाचवेळी निरनिराळ्या लेखकांच्या बायलाईन नमुद करून स्पर्धा असलेल्या प्रकाशनामध्ये छापून येणारे छायाचित्र व ठळक मथळे दिलेले समान लेख. 2) निवडणूक जिंकण्याची शक्यता असल्याचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांची स्तुती करणारे लेख. 3) उमेदवाराला समाजाच्या प्रत्येक समुहाचा पाठिंबा मिळत आहे व तो मतदारसंघातील निवडणूक जिंकेल, असे नमुद करणारे वृत्त. 4) उमेदवाराला वारंवार अनुकूल असणारे वृत्त प्रकाशित करणे. 5) प्रत्येक वाक्य पक्षाच्या उमेदवाराच्या बाजूने लिहून एखादा पक्ष / उमेदवार याच्याकडून केल्या गेलेल्या कार्याने दुसरा पक्ष / उमेदवार यांचे निवडणूकविषयक भवितव्य संपुष्टात येत असल्याचा दावा करणारे वृत्त.

समाज माध्यमांवरही लक्ष : उमेदवार अथवा नोंदणीकृत पक्षांनी आपल्या प्रचारासाठी कोणत्याही माध्यम प्रकारांचा उपयोग करण्यात काहीच गैर नाही. मात्र, हे करत असताना या माध्यमांद्वारे प्रसारित करण्यात येणाऱ्या मजकूराचे प्रमाणीकरण होणे आवश्यक आहे. या जाहिरात मजकूराच्या माध्यमातून कोणाचेही चारित्र्यहनन होऊ नये, समाजा-समाजात तेढ निर्माण होऊ नये, नैतिकता, सभ्यता यांचा भंग होऊ नये, शत्रूत्व-तिरस्काराची भावना निर्माण होऊ नये, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. आदर्श आचारसंहितेमध्ये या सर्व बाबींचा समावेश आहे.

समाज माध्यमांवर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हा पोलिस अधिक्षक कार्यालयातील सायबर कक्ष 24 बाय 7 कार्यान्वित असून सोशल मीडीयावरील तक्रारीकरीता 8888511911 हा क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

०००