प्रसाद रानडे, रत्नागिरी: स्थानिक उत्पादने, उद्योग व पर्यटनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने कोकणातील ज्या गावांमधून मुंबई-सिंधुदुर्ग ग्रीनफील्ड महामार्ग व सागरी महामार्ग जातो, त्या परिसरात एकूण १३ ठिकाणी ग्रोथ सेंटर उभारली जाणार आहेत. यासाठी ‘एमएसआरडीसी’ची विशेष नियोजन विकास प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही नवीन अधिसूचना १५ मार्च रोजी जारी करण्यात आली. यामध्ये कोकणातील १५ तालुके व १०५ गावांचा समावेश करण्यात आला आहेरत्नागिरी जिल्ह्यात राजापूर तालुक्यातील आंबुळ गड दापोली तालुक्यातील देवके गुहागर तालुक्यात दोडावन, नवीन गणपतीपुळे, रायगड जिल्ह्यात दिघी, माजगाव, न्हावे, रोहा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मालवण, नवीन देवगड, रेडी तर पालघर जिल्ह्यात वाधवण, केळवा या १३ ठिकाणी नवीन ग्रोथ सेंटर निर्माण केले जाणार आहेत. ही ग्रोथ सेंटर तयार करताना प्रत्येक ठिकाणी असलेली पर्यटन व त्या क्षेत्रात असलेला आंबा, काजू आदी स्थानिक पातळीवरील नैसर्गिक उत्पादनांचाही विचार करून त्या ठिकाणी उद्योग, पर्यटन, सरकारच्या नवीन योजना, रोजगार निर्मिती या दृष्टीने ही ग्रोथ सेंटर निर्माण केली जाणार आहेत, अशी माहिती एमएसआरडीसीच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

दारुची बाटली, कंडोम अन् दहा लिटर पेट्रोल, दोन भावांच्या मृत्यूची धडकी भरवणारी कहाणी
कोकणातून जाणारा ग्रीन फील्ड हा कोकण एक्सप्रेस वे व सागरी महामार्ग यांची सांगड घालून ही नवीन ग्रोथ सेंटर निश्चित करण्यात आले आहेत. यासाठी जमीन अधिग्रहण आदी काही तांत्रिक प्रक्रिया सद्यस्थितीत सुरू आहेत. यामुळे कोकणातील ग्रामीण भागालाही महत्त्व येणार आहे. कोकणातील संबंधित ग्रामीण भाग पर्यटन उद्योग विकासाच्या टप्प्यात यावा, नवीन रोजगार निर्माण व्हावेत, यासाठी हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांनी कोकण विभागातील पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील कोकण द्रुतगती महामार्ग/ कोकण किनार पट्टी महामार्ग इंटरचेज / लगत एकूण १३ नवनगरे / ग्रोथ सेंटरच्या एकूण ४४९.८३ चौरस किमी क्षेत्राकरीता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्याची विनंती सरकारला १२ मार्च २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये केली आहे. यामध्ये अधिसूचित क्षेत्रामधील १०५ महसुली गावांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची या क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. सिंधुदुर्ग रायगड पालघर या जिल्ह्यातील एकूण ४४९.८३ चौरस किलोमीटर करीता ही अधिसूचना लागू करण्यात आली आहे.

सर्वाधिकारी नगर विकास खात्याकडे

महामार्गालगतच्या गावांमध्ये पर्यटन उद्योगाला चालना मिळावी आणि स्थानिकांना रोजगार मिळावा, यासाठी विकास आराखडा तयार करण्याचे काम ‘एमएसआरडीसी’ने हाती घेतले आहे. मात्र या परिसरातील बिनशेती दाखले किंवा नियोजन विकासाचे सर्वाधिकार हे स्थानिक पातळीवर संबंधित नगर विकास खात्याकडेच अबाधित राहतील, अशी माहिती ‘एमएसआरडीसी’च्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.