म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड : पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षकांच्या नियुक्ती देण्यापूर्वी कार्यरत शिक्षकांच्या बदलीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. मात्र या निर्देशांना जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. कार्यरत शिक्षकांची बदलीप्रक्रिया राबविण्यापूर्वीच जिल्ह्यात नवीन शिक्षकांना नियुक्ती देण्याचा प्रकार जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. प्राथमिक शिक्षक बदल्यांच्या कामात उडालेला सावळा गोंधळ थांबविण्याची मागणी राज्य शिक्षक समितीच्या नाशिक शाखेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे केली आहे.
शालेय शिक्षण विभाग आणि ग्रामविकास विभागाकडून प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांच्या प्रश्नावर मार्चमध्ये निर्देश दिले होते. मात्र या दोन्हीही विभागांच्या निर्देशांत शिक्षक बदल्यांसाठी निकष, नियम, अटी, सेवा कालावधी, संवर्गनिहाय पात्र-अपात्र या बाबतीत स्वयंस्पष्ट निर्देशांचा अभाव होता. त्यामुळे राज्यभरातील सर्वच जिल्हा परिषद प्रशासनाने प्राथमिक शिक्षक बदल्यांच्या संदर्भात या निर्देशांचा आपल्या सोयीने अर्थ लावला. त्यामुळे कार्यरत शिक्षकांची बदलीप्रक्रिया राबविण्यापूर्वीच काही जिल्ह्यात नवीन शिक्षकांना नियुक्ती देण्यात आली. आंतरजिल्हा बदलीने ज्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करायचे होते, त्यांच्या बाबतही प्रत्येक जिल्हा परिषदेने वेगवेगळी भूमिका घेतली. काही जिल्ह्यांतून आंतरजिल्हा बदलीच्या शिक्षकांना कार्यमुक्त केले, तर काही जिल्ह्यांनी अद्यापही कार्यमुक्त केले नाही. त्यामुळे नवीन जिल्ह्यात कारण नसताना रुजू तारखेत तफावत होऊन आणि नियुक्ती करताना भेदाभेद निर्माण होत आहे.
बदलीच्या धोरणात तफावत
जिल्हांतर्गत बदलीची संधी देण्याबाबत शासनाचे स्पष्ट आदेश आहेत. परंतु जिल्हा परिषदांनी आपापल्या सोयीने अर्थ लावून बदल्यांची प्रक्रिया सुरू आहे. यामध्ये सेवा जेष्ठतेची निकष डावलणे, कोणत्याही याद्या प्रसिद्ध न करणे, समानीकरणाच्या नावाखाली मनमानी करणे, काही जिल्ह्यांत पाच वर्षे सेवा झाल्याशिवाय बदली प्राप्त ठरवले गेले नाही, तर काही जिल्ह्यांत कोणताही सेवा कालावधी न लावता बदलीसाठी पात्र ठरवले गेले आहे. काही जिल्ह्यांनी जिल्हास्तरावरून थेट गावपातळीवर शाळांमध्ये नियुक्ती दिल्या. तर काही जिल्ह्यात तालुका पातळीवर शाळा देण्याचे अधिकार देण्यात आले. तालुकास्तरावर बदल्या करण्यात आल्या. काही जिल्ह्यात शाळा रुजू तारखेनुसार बदलीसाठी जेष्ठता लावली गेली, तर काही जिल्ह्यात प्रथम नियुक्तीची तारीख ज्येष्ठतेसाठी धरण्यात आली. बदल्यांबाबत सर्वसमावेशक आणि समान धोरण राबविण्यात न आल्याने शिक्षकांच्या बदल्यांत सावळा गोंधळ सुरू आहे.
‘…तर मेनंतर बदल्यांचे आदेश काढावे’
शासनाने बदल्यांची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी कोणतेही सर्वसमावेशक धोरण न ठरवता मोघम आदेश दिल्यानेच ही परिस्थिती निर्माण झाली. बदल्यांच्या धोरणात राज्यस्तरावर एकवाक्यता असलेले धोरण ठरविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य उपाध्यक्ष आनंदा कांदळकर, विभागीय अध्यक्ष सुनील भामरे, जिल्हाध्यक्ष प्रकाश अहिरे, सरचिटणीस साहेबराव पवार, उपाध्यक्ष जगन्नाथ बिरारी, जिल्हा प्रसिद्धीप्रमुख दत्तू कारवाळ आदींनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी, शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव यांना याबाबत निवेदन दिले. निवडणूक आचारसंहितेत शिक्षक बदलीप्रक्रिया अडकली, तर या काळात बदल्यांच्या संदर्भातील प्रशासकीय पातळीवरील प्रक्रिया पूर्ण करून ठेवावी. मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात बदल्यांचे आदेश काढावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.