१८व्या लोकसभेच्या ५४३ जागांसाठी १९ व २६ एप्रिल, ७, १३, २० व २५ मे आणि १ जून रोजी मतदान होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १०२, दुसऱ्या टप्प्यात ८९, तिसऱ्या टप्प्यात ९४, चौथ्या टप्प्यात ९६, पाचव्या टप्प्यात ४९, सहाव्या टप्प्यात ५७ आणि सातव्या व शेवटच्या टप्प्यात (१ जून) ५७ जागांवर मतदान होणार आहे.
निवडणुकीदरम्यान हिंसाचाराशी संबंधित कोणत्याही तक्रारीचे १०० मिनिटांत निराकरण केले जाईल, असा दावा राजीवकुमार यांनी केला. ‘प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेत कंत्राटी कर्मचारी नेमू नयेत, असे राज्य निवडणूक आयोगांना बजावण्यात आले आहे. निवडणुकीसाठी कडक सुरक्षाव्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. गुन्हेगारांवर कडक नजर ठेवली जात आहे. त्याचबरोबर ड्रोनच्या माध्यमातून सीमांवरही नजर ठेवली जात आहे. आतापर्यंत गुजरातसह ११ राज्यांतून तीन हजार ४०० कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. काही राज्यांमध्ये मनी लाँड्रिंगमध्ये बळाचा अधिक वापर होत असल्याचे दिसल्याने त्याविरुद्ध कडक उपाय केले जातील. गैरप्रकार रोखण्यासाठी आयोगाने धनशक्ती (मनी पॉवर), गुंडगिरी (मसल पॉवर), अफवा पसरवणे (मिसइन्फॉर्मेशन) व आचारसंहितेचे उल्लंघन (मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट व्हायलेशन्स) अशा चार ‘एम’वर लक्ष केंद्रीत केले आहे’, असेही त्यांनी नमूद केले.
यावेळी ८५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक, तसेच दिव्यांग मतदार घरी बसूनही मतदान करू शकतील अशी प्रणाली देशात प्रथमच कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. जे मतदार हा पर्याय निवडतील त्यांना आयोगाने पाठविलेला एक अर्ज भरून द्यावा लागेल. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांनाच नव्हे, तर त्यांच्या राजकीय पक्षांनाही वृत्तपत्रांत तसे जाहीर करावे लागेल, याकडे राजीवकुमार यांनी लक्ष वेधले. मतदारांना प्रलोभन दाखविण्याचे प्रकार टाळण्यासाठी प्राप्तिकर विभाग, बँका, डिजिटल यंत्रणा, कस्टम, अमली पदार्थनियंत्रण संस्था आदींची मदत घेतली जाईल. तसेच, खोट्या माहितीचा प्रसार रोखणे, अधिकृत सामग्रीचा प्रचार करणे आणि कृत्रिम प्रज्ञाद्वारे (एआय) तयार केलेला डेटा वापरणे, यासंबंधी निवडणूक आयोग गुगलच्या सहकार्याने एक अॅप विकसित करत आहे. लवकरच ते कार्यरत होईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
सन २०१९च्या निवडणुकीत १० मार्च रोजी निवडणूक वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले होते. ११ एप्रिलपासून सात टप्प्यांत मतदान झाल्यावर २३ मे रोजी मतमोजणी झाली होती. त्यावेळी भाजप ३०३ जागा जिंकून लोकसभेतील सर्वांत मोठा पक्ष ठरला होता. सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून रोजी संपत आहे. तत्पूर्वी नवीन लोकसभेची स्थापना होणे राज्यघटनेनुसार बंधनकारक आहे.
महाराष्ट्रातील मतदान असे…
– पहिला टप्पा : १९ एप्रिल – रामटेक, नागपूर, भंडारा-गोंदिया, गडचिरोली-चिमूर, चंद्रपूर
– दुसरा टप्पा : २६ एप्रिल – बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाळ-वाशिम, हिंगोली, नांदेड, परभणी
– तिसरा टप्पा : ७ मे – रायगड, बारामती, धाराशीव, लातूर, सोलापूर, माढा, सांगली, सातारा, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, हातकणंगले
– चौथा टप्पा : १३ मे – नंदूरबार, जळगाव, रावेर, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, मावळ, पुणे, शिरूर, अहमदनगर, शिर्डी, बीड
– पाचवा टप्पा : २० मे – धुळे, दिंडोरी, नाशिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण, ठाणे, मुंबई (सहा मतदारसंघ.)
चार राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक
लोकसभेसोबतच अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्कीम आणि ओडिशा या चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा राजीवकुमार यांनी यावेळी केली. यातील आंध्र प्रदेशात १७५ जागांसाठी १३ मे रोजी, अरुणाचल प्रदेशच्या ६० आणि सिक्कीमच्या ३२ जागांसाठी १९ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे, तर ओडिशा विधानसभा निवडणूक १३, २०, २५ मे आणि १ जून अशी चार टप्प्यांत होणार आहेत.
निवडणुकीचा लेखाजोखा
– नोंदणीकृत मतदार : ९६ कोटी ८० लाख
– १८ ते २९ वयोगटातील २१ कोटींहून अधिक तरुण मतदार
– १८ ते १९ वर्षांचे १.८९ कोटी युवक पहिल्यांदाच हक्क बजावणार
– २० ते २९ वयोगटातील १९.५० कोटी युवकही मतदान करणार
– ४८ लाख तृतीयपंथी, ८८.४० लाख दिव्यांग मतदार
– ८५ वर्षांपुढील ८२ लाख, शंभरी ओलांडलेले दोन लाख मतदार
– ४७.१ कोटी महिला, ४९.७ कोटी पुरुष मतदार
– साडेदहा लाख मतदान केंद्रे
– दीड कोटी निवडणूक कर्मचारी
– ५५ लाख मतदानयंत्रे (ईव्हीएम)
अकोला पोटनिवडणूक २६ एप्रिल रोजी
लोकसभा निवडणुकीसोबतच देशातील विविध राज्यांतील विधानसभेच्या २६ जागांवर पोटनिवडणुकांसाठीही मतदान होणार आहे. महाराष्ट्रातील एकमेव अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात २६ एप्रिल रोजी निवडणूक होईल.
या पोटनिवडणुकांचे निकालही ४ जूनला जाहीर होणार आहेत. ज्या दिवशी लोकसभा मतदारसंघात निवडणुका होतील, त्याच दिवशी विधानसभेच्या पोटनिवडणुकाही होतील. यामध्ये हिमाचल प्रदेशातील सहा, बिहार एक, गुजरात पाच, हरयाणा एक, झारखंड एक, त्रिपुरा एक, उत्तर प्रदेश चार, पश्चिम बंगाल दोन, तेलंगण एक आणि राजस्थान, कर्नाटक व तमिळनाडूमधील प्रत्येकी एका जागेचा समावेश आहे.
जम्मू-काश्मीर निवडणूक लोकसभेनंतरच
जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकसभेसोबतच विधानसभा निवडणूक घेण्याची मागणी तेथील राजकीय पक्षांनी केली होती. मात्र त्या विधानसभेतील जागांची ९०पर्यंत वाढलेली संख्या, अतिरिक्त सुरक्षाबळाची गरज व प्रशासनाची तयारी नसणे, यांमुळे यावेळी तेथे तसे शक्य नाही’, असे राजीवकुमार यांनी स्पष्ट केले.