नंदुरबार : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची भारत जोडो न्याय यात्रा आज महाराष्ट्रात दाखल झाली. नंदुरबारमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या आदिवासी न्याय संमेलनाला संबोधित केलं. यावेळी नाना पटोले, रमेश चेन्निथला, जयराम रमेश, चंद्रकांत हंडोरे, प्रणिती शिंदे, के.सी. पाडवी, शिवाजीराव मोघे यांच्यासह इतर काँग्रेस नेते उपस्थित होते. राहुल गांधी यांनी यावेळी आदिवासी हे देशाचे खरे मालक असल्याचं म्हटलं. आदिवासींसाठी भाजपकडून वनवासी या शब्दाचा वापर केला जातो, असं देखील ते म्हणाले. इथं कोणी नव्हतं त्यावेळी आदिवासी भारतात होते, तुम्ही खरे मालक आहात. जल, जंगल, जमीन याशिवाय भारतातील धन संपत्तीचे खरे मालक आदिवासी होते, असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं. वनवासी या शब्दाचा अर्थ जंगलात राहणारा असा होतो. वनवासी आणि आदिवासी यामध्ये फरक आहे. आदिवासी शब्दासह जमीन, जल, जंगलाचा अधिकार जोडलेला आहे. वनवासी शब्दात कोणताही अधिकार नाही, असं राहुल गांधी म्हणाले.भारताचं जे ओळखपत्र आहे आधार कार्ड आहे, ज्यामुळं भारतीय नागरिकाला ओळख मिळते त्याला आम्ही इथं लागू केलं होतं. आदिवासी जिल्ह्यात ते लागू करुन तुम्ही या देशाचे खरे मालक आहात हा संदेश द्यायचा होता, असं राहुल गांधी म्हणाले. जल, जंगल, जमीन यावर तुमचा अधिकार होता तो आजही बनतो, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
प्रियांका गांधी, राहुल गांधींनी रायबरेली अमेठीतून लढावं, यूपी काँग्रेसनं वाढवला दबाव, दिल्लीत मोर्चेबांधणी
केंद्रातील मोदी सरकारनं २० ते २५ अब्जाधीशांचं कर्ज किती माफ केलंय हे तुम्हाला माहिती आहे का? १६ लाख कोटी रुपये अब्जाधीशांचं माफ केल आहे. नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासी शेतकऱ्यांचं एक रुपयाचं कर्ज माफ केलंय का? असा सवाल राहुल गांधी यांनी केला. आदिवासी तरुणाचं शिक्षणाचं कर्ज माफ केलं का? ज्यांना कर्जमाफीची गरज नाही त्यांचं १६ लाख कोटी रुपयांचं कर्ज माफ करण्यात आलं असं राहुल गांधी म्हणाले.
ठरलं! राहुल गांधींच्या भारत जोडो न्याय यात्रेचा समारोप मुंबईत शिवाजी पार्कवर
नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनं २४ वर्षांच्या मनरेगाच्या पैशांएवढी रक्कम अब्जाधीशांचं कर्ज माफ करण्यासाठी वापरली, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. भारतातील २२ लोकांजवळ इतकं धन आहे, जितकं भारतातल्या ७० कोटी जनतेजवळ आहे, असं राहुल गांधी म्हणाले. देशात आदिवासींची लोकसंख्या ८ टक्के आहे. त्यांची निर्णयप्रक्रियेत भागिदारी ८ टक्के आहे का? असा सवाल राहुल गांधी यांनी केला.
Read Latest Maharashtra News And Marathi News

देशात कोणत्या वर्गाची किती लोकसंख्या आहे याची मोजणी करायची आहे. जातनिहाय जनगणनेसोबत आर्थिक आणि वित्त सर्वेक्षण करायचं आहे. यामुळं भारतातील खासगी कंपन्या, प्रशासन, केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये आदिवासी यांची भागिदारी ८ टक्के आहे का हे पाहायचं आहे. नसेल तर ८ टक्के असलं पाहिजे, यासाठी प्रयत्न करणार, असं राहुल गांधी म्हणाले.
सत्तेत आल्यास आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादाही हटवणार; राहुल गांधींची मोठी घोषणा
शेतकऱ्यांना कायदेशीर किमान हमी भाव देण्याचा काँग्रेसचा निर्धार आहे. आदिवासींसाठी आम्ही पाच गोष्टी ठरवलेल्या आहेत. वनहक्क जमीन कायदा आम्ही आणला भाजपनं तो कमजोर केला. तुमचा अधिकार पूर्ण केला नाही. आमचं सरकार आल्यास एका वर्षात तुमचे दावे पूर्ण करु, जमीन तुम्हाला मिळेल, असं राहुल गांधी म्हणाले. जे दावे नाकारलेत ते त्याबाबत सहा महिन्यात कारवाई करु, असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं. जमीन अधिग्रहण कायद्याला पुन्हा मजबूत बनवणार असंही त्यांनी सांगितलं. आदिवासींची जिथं ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या आहे त्या भागाला सहाव्या अनुसूचीत घालणार आहोत. यामुळं स्थानिक निर्णय आदिवासी घेतील, असं राहुल गांधी म्हणाले.