म. टा. वृत्तसेवा, मंचर : ‘पश्चिम आदिवासी भागातील दरड प्रवण क्षेत्रातील (जांभोरी) काळवाडी नंबर एक व बेंढारवाडी येथील ८८ कुटुंबांना खासगी कंपनीच्या माध्यमातून दर्जेदार घरे बांधून देण्यात येणार असून, यातून या कुटुंबांचा पुर्नवसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यात येत आहे,’ असे सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले.
आदिवासी भागातील विविध विकासकामांच्या भूमिपूजनावेळी ते बोलत होते. काळवाडी नंबर एक व बेंढारवाडी येथील दरड प्रवणग्रस्त कुटुंबांना वळसे पाटील यांच्या हस्ते भूखंडाचे आदेशपत्र वाटप करण्यात आले. ‘या नवीन गावठाणात सर्व नागरी सुविधा देण्यासाठी प्रशासनाला सांगण्यात आले आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या पडीक शेतजमिनींच्या विकासासाठी पडकई योजना राबविण्यास नवीन नियमावलीसह मान्यता देण्यात आली आहे. कृषी विभागामार्फत आदिवासी भागात जमिनींचे माती परीक्षण करून; तसेच ‘आत्मा’ अंतर्गत शेतकऱ्यांना महाबळेश्वर येथे प्रशिक्षण देण्यात आले होते. यातून तालुक्यात काही प्रमाणावर स्ट्रॉबेरी लागवड केली गेली आहे. यात आदिवासी विभागामार्फत स्ट्रॉबेरी लागवडीसाठी प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. आदिवासी बांधवांना भात पिकानंतर स्ट्रॉबेरी लागवड करता येणार असल्याने रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर थांबून रोजगार निर्मिती होणार आहे,’ असे वळसे पाटील म्हणाले.
या वेळी उपविभागीय अधिकारी गोविंद शिंदे, तहसीलदार संजय नागटिळक, गटविकास अधिकारी प्रमिला वाळूंज, सहायक निबंधक विठ्ठल सूर्यवंशी, बांधकाम विभागाचे उपअभियंता सुरेश पठाडे आदी उपस्थित होते.
आदिवासी भागातील विविध विकासकामांच्या भूमिपूजनावेळी ते बोलत होते. काळवाडी नंबर एक व बेंढारवाडी येथील दरड प्रवणग्रस्त कुटुंबांना वळसे पाटील यांच्या हस्ते भूखंडाचे आदेशपत्र वाटप करण्यात आले. ‘या नवीन गावठाणात सर्व नागरी सुविधा देण्यासाठी प्रशासनाला सांगण्यात आले आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या पडीक शेतजमिनींच्या विकासासाठी पडकई योजना राबविण्यास नवीन नियमावलीसह मान्यता देण्यात आली आहे. कृषी विभागामार्फत आदिवासी भागात जमिनींचे माती परीक्षण करून; तसेच ‘आत्मा’ अंतर्गत शेतकऱ्यांना महाबळेश्वर येथे प्रशिक्षण देण्यात आले होते. यातून तालुक्यात काही प्रमाणावर स्ट्रॉबेरी लागवड केली गेली आहे. यात आदिवासी विभागामार्फत स्ट्रॉबेरी लागवडीसाठी प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. आदिवासी बांधवांना भात पिकानंतर स्ट्रॉबेरी लागवड करता येणार असल्याने रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर थांबून रोजगार निर्मिती होणार आहे,’ असे वळसे पाटील म्हणाले.
या वेळी उपविभागीय अधिकारी गोविंद शिंदे, तहसीलदार संजय नागटिळक, गटविकास अधिकारी प्रमिला वाळूंज, सहायक निबंधक विठ्ठल सूर्यवंशी, बांधकाम विभागाचे उपअभियंता सुरेश पठाडे आदी उपस्थित होते.