चंद्रपूर : केंद्रीय पर्यावरण आणि वातावरण बदल मंत्रालयाने देशभरातील बिबट्यांच्या प्रगणनेचा अहवाल जाहीर केला आहे. यानुसार देशभरातील संरक्षित वनक्षेत्रांमध्ये बिबट्यांची संख्या सुमारे १३ हजार ८७४ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यनिहाय विचार करता बिबट्यांची सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेशात आढळली. याखालोखाल महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचा अनुक्रमे द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक लागतो. राज्याचा विचार करता विदर्भातील बोर ,ताडोबा-अंधारी, मेळघाट, नवेगाव-नागझिरा, पेंच या सर्व व्याघ्रप्रकल्पांमध्ये बिबट्यांचे अस्तित्व अधिक दिसून आले आहे.
बिबट्यांच्या प्रगणनेच्या हा अहवाल राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरण, भारतीय वन्यजीव संस्था यांनी विविध राज्यांतील वन विभागाच्या मदतीने तयार केला आहे. महाराष्ट्रातील संरक्षित वनक्षेत्रांमध्ये बिबट्यांची संख्या सुमारे एक हजार ९८५ असल्याचे सांगण्यात आले आहे. २०१८साली ही संख्या एक हजार ६९० होती. या संख्येत १२२ बिबट्यांची भर पडली आहे. राज्यातील संरक्षित क्षेत्रांमध्ये आढळणाऱ्या एकूण संख्येपैकी जवळपास ७५ टक्के संख्या ही संरक्षित वनक्षेत्राबाहेर राहत असल्याची महत्त्वपूर्ण नोंद अहवालात आहे. सह्याद्री भूप्रदेशाचा विचार करता सह्याद्री व्याघ्रप्रकल्पातील बिबट अधिवासाच्या घनतेमध्ये वाढ झाली आहे. ही सकारात्मक बाब मानली जात आहे.
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण आणि भारतीय वन्यजीव संस्था यांनी वन विभागाच्या सहकार्याने व्याघ्रश्रेणीतील १८ राज्यांमध्ये बिबट सर्वेक्षण केले. या पाचव्या सर्वेक्षणानुसार भारतात बिबट्यांची संख्या १३ हजार ८७४ असून, २०१८मध्ये ती १२ हजार ८५२ इतकी होती. हिमालय आणि वाघांचा अधिवास नसलेल्या अर्ध शुष्क भागात सर्वेक्षण करण्यात आले नाही. मध्य भारतात बिबट्याच्या संख्येत किंचित वाढ दिसून आली. २०१८मध्ये आठ हजार ७१; तर २०२२मध्ये आठ हजार ८२० बिबट आढळले. शिवालिक टेकड्या आणि गंगेच्या पठारी भागात दर वर्षी ३.४ टक्क्यांनी घट दिसून आली. २०१८मध्ये या ठिकाणी एक हजार २५३; तर २०२२मध्ये एक हजार १०९ बिबट आढळले. २०१८ आणि २०२२मध्ये संपूर्ण भारतात केलेल्या सर्वेक्षणाचा विचार केल्यास १.०८ टक्क्यांनी वार्षिक वाढ झाली आहे.
घनतावाढ कुठे?
-मेळघाट व्याघ्रप्रकल्प
-ताडोबा व्याघ्रप्रकल्प
– चंद्रपूर प्रादेशिक विभाग
– ब्रह्मपुरी प्रादेशिक विभाग
संवर्धनातील अडसर
– मानव-वन्यजीव संघर्ष
– अवयवांची तस्करी
बिबट्यांची संख्या
राज्य——–संख्या (२०२२)———-(२०१८)
मध्य प्रदेश- ३,९०७ —-३,४२१
महाराष्ट्र- १,९८५ —–१,६९०
कर्नाटक- १,८७९—-१,७८३
तमिळनाडू- १,०७० —८६८