म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक : ‘जी-पॅट २०२३’ परीक्षेत यशस्वी कामगिरी करूनही शिष्यवृत्ती रक्कम मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगासह इतर विविध संस्थांना पत्र पाठवत हा प्रश्न तातडीने सोडविण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात तोडगा निघाला नाही, तर आंदोलन छेडणार असल्याची भूमिका विद्यार्थ्यांनी जाहीर केली आहे. शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंच या संघटनेनेदेखील पत्रक काढत विद्यार्थ्यांच्या या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे.

यूजीसीच्या सचिवांना विद्यार्थ्यांनी पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये जिपॅट परीक्षेच्या माध्यमातून शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांनी पात्रता मिळविताना एम.फार्म. अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला. परंतु, चार महिन्यांनंतरही पात्रताधारक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अदा केलेली नाही. यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहायची वेळ आलेली आहे. जी-पॅट परीक्षेच्या आधारे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि इतर आर्थिक सहाय्य केले जाते. २०२२ पर्यंत जी-पॅट पात्रताधारक विद्यार्थ्यांना ‘एआयसीटीई’कडून शिष्यवृत्ती मिळायची. मात्र, २०२३ पासून शिष्यवृत्ती विद्यापीठ अनुदान आयोग देणार असल्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांनीदेखील याबाबत घोषणा केली होती. यूजीसीने अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली असताना पीजी-जी-पॅट शिष्यवृत्ती नोंदणी प्रक्रियेसाठी आवश्यक विद्यार्थी आयडी तयार करण्यासंबंधी कोणतीही माहिती उपलब्ध केली नाही. त्यामुळे जी-पॅट पात्र विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठांमधून विद्यार्थी आयडी मिळवून, नोंदणी केल्याने, त्यांना यूजीसीकडून शिष्यवृत्ती मिळाली. त्याचवेळी वैध जी-पॅट गुणपत्रक असलेल्या संलग्न महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना अद्याप नोंदणी प्रक्रियेसाठी विद्यार्थी आयडी मिळाले नसल्याने असे सर्व विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहोत. बहुतांश विद्यार्थी निम्न, आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील असल्याने, त्यांना शिष्यवृत्ती उपलब्ध करून देण्याची मागणी निवेदनातून केली आहे.
हजारो विद्यार्थ्यांचे अर्ज कॉलेजकडेच पेंडिंग, विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित, ‘समाजकल्याण’ने घेतली दखल
संशोधनावर होईल प्रतिकूल परिणाम

शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचतर्फे भूमिका मांडताना विद्यार्थ्यांच्या मागणीचे समर्थन केले आहे. शिष्यवृत्ती रोखल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान तर होते आहेच, सोबत औषधनिर्माणशास्त्र शाखेतील संशोधन कार्यावरही प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे.