शहरातील हजारो मोकळ्या जागांसाठी येत्या काही दिवसांत अभय योजना राबविण्याचा किंवा त्यांना लोकअदालतीच्या माध्यमातून दंडामध्ये भरमसाठ सवलत देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. ही थकबाकी दोन हजार कोटी रुपयांच्या घरात असल्याने या निर्णयामुळे पालिकेचेच नुकसान होणार आहे, याबाबत विचारले असता विक्रमकुमार यांनी ही माहिती दिली.
‘मिळकतकर थकीत असलेल्या शहरातील मोकळ्या जागांसाठी (ओपन प्लॉट) अभय योजना आणण्याचा निर्णय झालेला नाही. आम्ही त्याबाबत चर्चा करीत आहोत. मिळकतकर थकबाकीदारांसाठी आतापर्यंत काही वेळा अभय योजना आणली गेली. परंतु, त्यात कधीही मोकळ्या जागांचा समावेश नव्हता. मोकळ्या जागा फक्त विकासकांकडेच आहेत असे नसून, सर्वसामान्य नागरिकांकडेही एक, दोन गुंठ्यांचे प्लॉट आहेत. अभय योजना लागू झाल्यास त्यांना दिलासा मिळेल,’ असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
शहरात मोकळ्या जागा नेमक्या किती आहेत, पैकी किती मिळकतींचा कर थकीत आहे याची माहिती घेतली जात आहे. त्यातून एकापेक्षा अधिक मोकळ्या जागांसाठी किती जणांचा कर थकीत आहे, हेदेखील समोर येईल. त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल.- विक्रमकुमार, महापालिका आयुक्त
शहराच्या जुन्या हद्दीसह समाविष्ट गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मोकळ्या जमिनी आहेत. त्यांना कायद्यानुसार कर लावला जातो; मग कर भरणे आवश्यक असताना त्यांची थकबाकी का माफ केली जात आहे, हे कळण्यास मार्ग नाही.- काका कुलकर्णी, ‘नागरी हक्क संस्था’ – विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच
‘विचाराअंती निर्णय घ्यावा’
मोकळ्या जागांवर बांधकामाला परवानगी देताना त्यांनी जागेचा कर भरला आहे का, समाविष्ट गावांतील मोकळ्या जागांवर महापालिकेने कर लावला का, ‘पीएमआरडीए’तून महापालिकेत आलेल्या भूखंडांचा काही भाग मोकळा आहे, त्यांना कर लागला आहे का, ही माहिती प्रशासनाने जाहीर केली पाहिजे. अभय योजना प्रामाणिक करदात्यांवर अन्याय करणारी असल्याने हा निर्णय विचाराअंती घ्यावा,’ असे कुलकर्णी आणि वेलणकर यांनी म्हटले आहे.