पुणे: मिळकतकर थकबाकीदारांच्या मिळकतींचा लिलाव करत असतानाच दुसरीकडे पालिका मोकळ्या जागांसाठीच्या (ओपन प्लॉट-बखळ) थकित करासाठी अभय योजना आणण्याचा घाट घालत आहे. शहरातील १९ हजार मोकळ्या जागांसाठी येत्या काही दिवसात अभय योजना किंवा लोक अदालतीतून भरमसाठ सूट देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. ही थकबाकी तब्बल दोन हजार कोटी रूपये असल्याने पालिकेसाठी हा निर्णय आतबट्ट्याचा ठरणार आहे.
महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागातर्फे शहरातील मिळकतींचे कर निर्धारण करून त्यांच्याकडून कर आकारणी केली जाते. यामध्ये मोकळ्या जागांनाही कर आकारला जातो. बांधकामाला आकारल्या जाणाऱ्या मिळकतकराच्या तुलनेत मोकळ्या जागांसाठी आकारला जाणारा कर नाममात्र असतो. शहरात सध्या अंदाजे १९ हजार मोकळ्या जागा आहेत. जोपर्यंत याठिकाणी बांधकामाचा नियोजन केले जात नाही, तोपर्यंत जागामालकही कर भरण्याकडे दुर्लक्ष करतात.
शास्तीसह थकबाकी दोन हजार कोटी महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी शहरातील मिळकतींचे सर्वेक्षण केले होते. यावेळी अनेक मोकळ्या जागांना कर आकारणीच झाली नसल्याचे समोर आले. यामध्ये आरक्षित जागांचाही समावेश आहे. या मोकळ्या जागांचा कर अनेक वर्षे न भरल्याने त्यावर दरमहा लागत जाणाऱ्या दोन टक्के शास्तीमुळे (दंड) ही थकबाकी जवळपास दोन हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. यामध्ये काही दुबार कर आकारणीच्या आणि न्यायप्रविष्ट प्रकरणांचाही समावेश आहे.
दरम्यान,शहरातील अनेक मिळकतधारकांचा मिळकतकर थकित आहे. पालिकेने वारंवार विनंती करूनही ते करत भरत नाहीत. थकित मिळकतकराला दरमहा दोन टक्के दंड असल्याने ही रक्कम वाढत जाते त्यामुळे पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांकडून अभय योजना आणून संबंधितांना दंडाच्या रकमेत मोठी सवलत दिली जाते. मात्र, मागील दोन वर्षांपासून पालिकेवर प्रशासक राज आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी नसल्याचा दावा करत प्रशासनाने अभय योजना आणलेली नाही. आत मात्र, अचानक अभय योजनेची तयारी सुरू झाल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत.
मागील दोन वर्षांपासून प्रशासक राज असल्याने अभय योजनांपासून दूर राहाणार्‍या प्रशासनाने ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोकळ्या जागांच्या मालकांसाठी अभय योजनेचा घाट घातला आहे. राज्यातील उच्चपदस्थांकडून मोठा दबाब आणला गेल्यानेच पालिकेने तातडीने या नुकसानकारक योजनेसाठी हालचाली सुरू केल्याचे बोलले जात आहे. प्रशासनाकडून याबाबत कमालीची गुप्तता पाळण्यात येत असून येत्या तीन ते चार दिवसांत हा प्रस्ताव मंजूर होण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेने गेल्या काही वर्षात मिळकत कर थकबाकी वसुलीसाठी वेळोवेळी अभय योजना राबवली आहे. तसेच लोक अदालतीच्या माध्यमातूनही तडजोड केली आहे. मात्र, मोकळ्या जागांच्या कर थकबाकी वसुलीचा कधीही स्वतंत्र उल्लेख केला नाही, किंवा संबंधितांना नोटीस पाठवून लोक अदालतीमध्येही बोलवलेले नाही. जागाधारक बांधकाम परवानगीसाठी अथवा आरक्षित जागा ताब्यात देण्यासाठी पालिकेकडे प्रस्ताव सादर करतात त्यावेळी त्यांना मिळकत कर थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक असते. त्यावेळी कर भरलाच जातो. यामुळे पालिकेने कधीही मोकळ्या जागेच्या थकबाकीसाठी स्वतंत्र अभय योजना राबवली नाही. असे असताना लोकप्रतिनिधी नसताना पालिका प्रशासन अभय योजना आणत असल्याने चर्चेला तोंड फुटले आहे.