अमरावती, दि. १४ : शासनाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ व आवश्यक दाखले दिव्यांग बंधु-भगिनींना सुलभरित्या मिळण्यासाठी ‘दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी’ अभियान राज्यात सर्वत्र राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत दिव्यांगांसाठी विशेष शिबिरांच्या आयोजनातून संबंधितांना विविध योजनांचा लाभ व आवश्यक प्रमाणपत्र, दाखले मिळवून दिले जात आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे दिव्यांगासाठी राखीव असलेला पाच टक्के दिव्यांग निधी हा दिव्यांगांचे आरोग्य, रोजगार, शिक्षण तसेच त्यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी खर्च करावा. त्यानुषंगाने अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश दिव्यांग कल्याण मंत्रालयाचे अध्यक्ष ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी आज दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवन येथे आयोजित बैठकीत अभियानाच्या अंमलबजावणीबाबत श्री. कडू यांनी अमरावती विभागाचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय, अमरावतीचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटीयार, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता मोहपात्रा, उपायुक्त संजय पवार, महापालिका आयुक्त देविदास पवार यांच्यासह विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.

श्री. कडू म्हणाले की, अपंग व्यक्ती अधिकार अधिनियम-2016 अन्वये दिव्यांगांना रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, घरकुल, शौचालय, सहाय्यकारी उपकरणे, कृत्रिम अवयव आदी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी तसेच त्यांना सहाय्य करण्यासाठी प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थाना पाच टक्के अपंग निधी मंजूर असतो. परंतू, बऱ्याच ठिकाणी अपंग निधी अखर्चीत असल्याचे आढळून आले आहे. अधिनियमातील कलमनुसार ग्रामस्तरावर ग्राम पंचायत, पंचायत समिती, नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषदेने दिव्यांगांना सुविधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने अपंग निधी अनुषंगिक बाबींवर खर्च करावा.

ते पुढे म्हणाले की, प्रत्येक जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींची एकूण संख्या कळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सर्वेक्षण करुन गावनिहाय, तालुकानिहाय, प्रवर्गनिहाय, अपंगाच्या प्रकारनिहाय यादी तयार करावी. याव्दारे विविध योजनेंतर्गत संबंधितांना दिलेल्या लाभाविषयी माहिती गोळा होऊन योजनांचे लाभ देणे सोईचे होऊ शकते. दिव्यांग व्यक्तींना वैश्विक ओळखपत्र (युडीआयडी कार्ड) व अपंगाचे प्रमाणपत्र सुलभरित्या उपलब्ध होण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय व सामान्य रुग्णालय याप्रमाणे शिबिरांचे आयोजन करावे. यासाठी आरोग्य विभाग व जिल्हा परिषद प्रशासनाने संयुक्तरित्या मोहिम राबवावी. विभागातील किमान तीनशे दिव्यांगांना स्वयंरोजगारासाठी स्टॉल्स उपलब्ध करुन द्यावेत. दिव्यांगांच्या सर्वांगिण विकासासाठी नाविण्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत विशेष अर्थसंकल्पीय लेखाशिर्ष तयार करावे, असेही श्री. कडू यांनी यावेळी सांगितले.

दिव्यांग व्यक्तींना सुलभरित्या सर्व योजनांचा लाभ देणारा विभाग म्हणून अमरावती विभागाचे नाव होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत. त्यासाठी अमरावती जिल्ह्याने आरोग्य, अकोला जिल्ह्याने रोजगार व शिक्षण, बुलढाणाने कौशल्य विकास,  शिक्षण, रोजगार तर वाशिमने दिव्यांग शेतकऱ्यांची उन्नती या विषयांवर लक्ष केंद्रीत करावे. विभागातील एकही दिव्यांग व्यक्ती युडीआडी कार्ड व दिव्यांग प्रमाणपत्र उपलब्धते विना राहू नये, असे आदेशही श्री. कडू यांनी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणांना दिले. यासंबंधी विभागीय आयुक्तांनी नियमित आढावा घेऊन लक्ष केंद्रीत करावे, असेही श्री. कडू म्हणाले.

यावेळी पाचही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अभियानाच्या अनुषंगाने सादरीकरणाच्या माध्यमातून त्यांच्या जिल्ह्याची माहिती अध्यक्षांना दिली.

दिवाळीत दिव्यांग महोत्सवाचे आयोजन

दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वांगिण विकासासाठी व प्रोत्साहनासाठी तसेच त्यांच्या सुप्त कलागुणांना वाव मिळण्यासाठी आगामी नोव्हेंबर महिन्यात दोन दिवसीय दिव्यांग महोत्सवाचे आयोजन करण्यात यावे. त्यासाठी विभागाने प्रभावी नियोजन करुन आराखडा तयार करावा. या महोत्सवात क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे. या महोत्सवात विभागातील उत्कृष्ठ दिव्यांग उद्योजक, शेतकरी बांधव-भगिनी, गुणवंत विद्यार्थी-विद्यार्थींनींचा सत्कार करण्यात यावा, अशा सूचना दिव्यांग कल्याण मंत्रलयाचे अध्यक्ष श्री. कडू यांनी जिल्हा प्रशासनाला केल्या.

०००