सौरभ बेंडाळे, नाशिक : जलदरित्या न्यायालयीन दावे आणि खटले निकाली काढण्यासाठी विविध स्वरुपाच्या प्रयत्नांसह ‘ई-कोर्ट’च्या माध्यमातून कार्यवाही होत असताना नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयात दावे व खटल्यांची यादी वाढत आहे. त्यामुळे सध्या सुमारे अडीच लाख दावे आणि खटले प्रलंबित असून, गत महिन्यांत चार हजार दावे-खटले ‘निकाली’ काढण्यात आल्याची नोंद ‘राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड’ने केली आहे. प्रलंबित खटल्यांमागील कारणे शोधून त्यावरही न्यायालयीनस्तरावर कार्यवाही होत असल्याने हा न्यायमंदिरातील ‘वेटिंग’ घटण्याची शक्यता आहे.
नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयात विविध स्वरुपाचे २ लाख ५४ हजार २९४ दावे व खटले प्रलंबित आहेत. तर, जानेवारी २०२४ अखेर नाशिक जिल्ह्यातील १ हजार ३२२ दिवाणी आणि २ हजार ८३७ फौजदारी खटल्यांची अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांपैकी ४ हजार १५९ दावे व खटल्यांचे निकाल न्यायालयाने दिले आहेत. परिणामी, जलद कार्यवाहीसाठी ‘ई-कोर्ट’चा पर्यायही वापरण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालय हे राज्यातील ‘ई-कोर्ट’चा ‘पायलट प्रोजेक्ट’ आहे. त्यामुळे प्रलंबित दावे आणि खटल्यांची संख्या जरी अधिक असली, तरी पक्षकार, वकील, तपास यासंदर्भातील ‘अपडेट’मधून दावे-खटले निकाली काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
प्रलंबित दावे, खटले (जिल्हा न्यायालय)
– दिवाणी – ८० हजार २०६
– फौजदारी – १ लाख ७४ हजार ८८
– महिलांचे दावे, खटले – १९ हजार ३२७
– ज्येष्ठांचे दावे, खटले – १८ हजार ८७५
– त्यापैकी २४ हजार ६३५ दिवाणी दावे
– १३ हजार ५६७ फौजदारी खटले
– १ ते ३ वर्षांआतील – ६९ हजार ५०१
‘राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड’च्या नोंदीनुसार
– देशात सुमारे ४ कोटी ४८ लाख ५१ हजार ५६२ दावे, खटले प्रलंबित
– महाराष्ट्रात ५२ लाख ४३ हजार २६२ दावे, खटले प्रलंबित
– महाराष्ट्रात महिला व ज्येष्ठांचे ८ लाख ५ हजार ९२३ दावे, खटले
– राज्याच्या तुलनेत नाशिकमध्ये ४.७४ टक्के महिला व ज्येष्ठांचे दावे, खटले
कालावधी निहाय प्रलंबित
कालावधी – दिवाणी दावे – फौजदारी खटले
१ वर्षांआतील – १८,८११ – ३५,९२१
१ ते ३ वर्षांआतील – २१,११९ – ४८,३८३
३ ते ५ वर्षांआतील – १३,००४ – ३९,६९२
५ ते १० वर्षांआतील – १९,४९९ – ३७,३६२
१० ते २० वर्षांआतील – ६,९८५ – १०,०५०
२० ते ३० वर्षांआतील – ६९५ – १,७३९
३० वर्षांवरील – ९३ – ९४२
प्रलंबित खटल्यांची कारणे…
प्रलंबित खटल्यांमागे अनेक कारणे आहेत. पक्षकारांचे वकील हजर नसल्याने ७२ हजार ७६ दावे आणि खटले प्रलंबित आहेत. यासह गुन्ह्यातील संशयित न्यायालयात हजर न होणे अथवा फरार असणे या कारणांमुळे ५८ हजार २९ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तसेच न्यायालयात पुरेसे कागदपत्र सादर न केल्याने २७ हजार २८३ दावे व खटले प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे, ७ हजार ६७८ खटल्यांमध्ये पक्षकारांना स्वारस्य नसल्याची नोंद करण्यात आली आहे. यासह ६ हजार ४२३ खटल्यांमध्ये महत्त्वाचे साक्षीदार उपस्थित राहण्यास अडचणी येत आहेत. तसेच न्यायालयीन स्थगिती, अपूर्ण कागदपत्रे, समन्स व नोटिसांची पूर्तता रखडणे यासह इतर कारणांतून हे खटले व दावे प्रलंबित असल्याचे समोर येत आहे.