एआय संबंधित करारामुळे पुणे जगाच्या नकाशावर येणार

पुणे, दि. ८ : राज्यातील कृषी, आरोग्य क्षेत्रासह विविध क्षेत्रातील शाश्वत विकासासाठी कृत्रिम बुद्ध‍िमत्ता (एआय) उपयोजन (ॲप्स) तसेच तंत्रज्ञानाच्या उपयोगासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र शासन आणि गुगल यांच्यात ‘एआय फॉर महाराष्ट्र’ सामंजस्य करार करण्यात आला. एआय तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने कृषी आणि आरोग्य क्षेत्रात शाश्वत बदल होण्यासह सर्वसामान्य माणसाचे जीवनमान उंचावेल, असा विश्वास श्री. फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

गुगल इंडियाच्या मुंढवा येथील कार्यालयात करण्यात आलेल्या या कराराप्रसंगी मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, गुगल इंडियाचे भारतातील प्रमुख आणि उपाध्यक्ष संजय गुप्ता, नागपूर येथील ट्रीपल आयटीचे संचालक प्रा. डॉ. ओमप्रकाश काकडे, ॲक्सिस माय इंडियाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीप गुप्ता उपस्थित होते.

आज संपूर्ण जग तंत्रज्ञानाने चालत असून तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रशासन चालविणे हा अतिशय सकारात्मक बदल आहे, असे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र शासन कायमच अशा अभिनव प्रयोगांना प्रोत्साहन देत आहे. गेल्या 6 महिन्यांत एआय तंत्रज्ञान वेगाने बदलले आहे.  या तंत्रज्ञानात याच वेगाने बदल अपेक्षित असल्याने त्याच्या उपयोगासाठी वेगाने पावले उचलणे गरजेचे असून त्यादृष्टीने कमी वेळात झालेला हा करार सकारात्मक दिशेने उचलेले पाऊल आहे. नव्या तंत्रज्ञानात लोकांचे जीवनमान बदलण्याची क्षमता असून अशा तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.

करारामुळे पुणे जागतिक नकाशावर येईल

गुगल ही जगातील मोठी तंत्रज्ञान कंपनी असून गुगलने तयार केलेली विविध नवी ॲप्लिकेशन्स लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी मदत करतात. गुगलसोबत नागपुरात एक ए.आय.चे उत्कृष्टता केंद्र निर्माण करत आहोत. त्याहीपुढे जाऊन विविध 7 क्षेत्रात शाश्वततेसाठी व्यापक भागीदारीसाठी गुगलसोबत हा करार करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यामुळे पुणे हे एआय संदर्भात जगाच्या नकाशावर येईल, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले.

शाश्वत कृषी आणि आरोग्य सेवेसाठी एआय उपयुक्त

आज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या युगात आपण प्रवेश केला असल्याचे सांगून ते पुढे म्हणाले की, आपल्याला जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात शाश्वतता हवी आहे. मुख्यत: आपल्या सर्वांचे जीवन शेतीच्या शाश्वततेशी संबंधित आहे. राज्यात हवामान बदल, ओला आणि सुका दुष्काळ असे शेतीवर परिणाम करणारे विविध प्रश्न असून तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने आपण कृषी क्षेत्रात शाश्वतता आणू शकतो; अनेक गोष्टींचा अंदाज बांधू शकतो, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

आज सामान्य माणसापर्यंत उत्तम आरोग्य सेवा प्रदान करणे महत्वाचे आहे. शहरीकरणाच्या युगात उत्तम आरोग्य सेवा समाजातील शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवणे अवघड ठरते. प्रशिक्षित व तज्ज्ञ डॉक्टर दुर्गम किंवा ग्रामीण भागात जायला तयार नसतात. ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य माणूस आरोग्य सुविधांसाठी शासकीय रुग्णालयांमध्ये जात असतो. अशा वेळी एआय सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून दर्जेदार आरोग्य सेवा अधिक चांगल्याप्रकारे समाजातील शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवू शकतो, असेही ते म्हणाले.

महाराष्ट्र ही भारतातील स्टार्टअपची राजधानी

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, जागतिक स्तरावर मोठ्या कंपन्या भारताबद्दल विचार करताना माहिती तंत्रज्ञानाच्यादृष्टीने बंगळुरूचा उल्लेख करतात. मात्र, भारताची स्टार्टअप राजधानी महाराष्ट्र आहे. भारतातील सुमारे २० टक्के स्टार्टअप आणि २५ टक्के युनिकॉर्न महाराष्ट्रात आहेत. या करारामुळे पुण्याबाबतही जागतिक स्तरावर बोलले जाईल.

यापूर्वी मुंबई, पुण्यापुरती मर्यादित असलेली स्टार्टअपची इको सिस्ट‍िम आज मोठ्या स्वरुपात स्तर-२ आणि स्तर-३ शहरात पोहोचली आहे. ३०  ते ३५ टक्के स्टार्टअप कृषी क्षेत्रात तयार होत असून याद्वारे आजचे तरुण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान बदलत आहेत, असेही श्री.फडणवीस म्हणाले.

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने थेट लाभ पोहोचविण्याची सक्षम यंत्रणा बनविल्यामुळे सामान्य माणसापर्यंत योजनांचा लाभ शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचत आहेत. त्यामुळे गेल्या ९ वर्षात भारतात २५ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेच्या वर आल्याचेही, उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सात क्षेत्रासाठी भागिदारी

नाविन्यता आणि उद्योजकतेतील भागीदारीद्वारे गुगल राज्यातील स्टार्टअप इको सिस्ट‍िमला तसेच उद्योजकता विकासाला एआय तंत्रज्ञान पूरवून सहकार्य करणार आहे. तसेच कौशल्य प्रशिक्षण आणि शिक्षण, आरोग्य, कृषी, पर्यावरण, नगर नियोजन, वाहतूक नियोजन अशा क्षेत्रासाठी या कराराद्वारे गुगलचे सहकार्य लाभणार आहे. शासकीय सेवांमध्ये नाविन्यता आणून सामान्य माणसापर्यंत शासकीय योजना प्रभाविपणे पोहोचविण्यासाठीदेखील तंत्रज्ञान उपलब्ध होणार आहे.

0000