एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या, तसेच पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधातील याचिकांवर सलग सहाव्या दिवशी अंतिम युक्तिवाद सुरू होता.

राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणात ज्यांच्यावर सर्वाधिक आरोप, त्यांनाच क्लीन चिट; SIT कडून दिलासा‘निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी ‘विधिमंडळातील बहुमत’ आणि ‘राजकीय पक्ष’ यांची सांगड घालून कायद्याचा मूलभूत चुकीचा अर्थ लावला’, असा आरोप सिब्बल यांनी केला. ‘बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेची प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाने कोणता गट ‘खरी’ शिवसेना आहे, हे ठरवू नये’, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

विधानसभा अध्यक्षांनी १० जानेवारी २०२४ रोजी अपात्रतेच्या याचिका फेटाळून शिंदे गटाला विधानसभेतील बहुमताच्या आधारे ‘खरी’ शिवसेना मानले. या निर्णयावर सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला. २०१८मधील शिवसेनेच्या नेतृत्वाच्या रचनेकडे दुर्लक्ष करून अध्यक्षांनी आपल्या अधिकारक्षेत्रातून बाहेर अतिक्रमण केल्याचा दावा त्यांनी केला. २०१८ मधील शिवसेनेची पक्षघटना पक्षाच्या प्रत्यक्ष रचनेशी सुसंगत नसल्याचे अध्यक्षांनी म्हटले होते. मात्र, या दाव्याला संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याचे सिब्बल म्हणाले.

‘पक्षप्रमुख’ उद्धव ठाकरे यांची इच्छा म्हणजे पक्षाची इच्छा नव्हे, असा अध्यक्षांचा निष्कर्षही त्यांनी प्रश्नांकित केला. ‘उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख होते, हे मान्य आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखालीच निवडणुका लढल्या गेल्या. मग आता त्यांना मान्यता देण्याची गरज नाही, असे अध्यक्ष कसे म्हणू शकतात?’ असा प्रश्न त्यांनी केला. दरम्यान, मंगळवारचा युक्तिवाद अपूर्ण राहिला असून तो बुधवारी पुढे सुरू राहणार आहे.

पप्पांनी मम्मी-दिदीला संपवलं, मेल्याचं नाटक केल्यानं मी वाचलो! चिमुकल्याचे शब्द ऐकून पोलीस सुन्न‘पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेकडे दुर्लक्ष’
सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सांगितले, की विधिमंडळातील पक्षात फूट पडणे म्हणजे राजकीय पक्षातही फूट पडली, असे आपोआप होत नाही. केवळ विधिमंडळातील बहुमत हा निकष मानून अध्यक्षांनी शिवसेनेच्या संघटनात्मक रचनेकडे दुर्लक्ष केल्याचे त्यांनी म्हटले.