ठाणे महापालिका क्षेत्रात अनेक ठिकाणी पाण्याची गळती असो किंवा पाणीटंचाईची भीषण परिस्थिती याचा नाहक त्रास ठाणेकरांना सहन करावा लागत असतानाच, येथील पाणीपुरवठ्याचे लेखापरीक्षण गेली १६ वर्षे झाले नसल्याची बाब समोर आली आहे. या लेखापरीक्षणासाठी खर्च होत असल्याने ते केले जात नाही, असे प्रशासनाकडून निर्ढावलेपणाने सांगितले जाते. मात्र, त्यामुळे ठाण्यातील ‘पाणीबाणी’ची गोळाबेरीज होत नसल्याने, नागरिकांना भेडसावणाऱ्या पाणीटंचाईबाबत ठोस उपाययोजना करताना अडचणी येत आहेत.

ठाणे महापालिका क्षेत्रातील पाणीपुरवठ्याचे लेखा परीक्षण गेली १६ वर्षे होत नसल्याची बाब पाणीपुरवठा तक्रार समितीच्या बैठकीत समोर आली आहे. पालिका क्षेत्रातील पाणीटंचाईच्या समस्येबाबत उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका २०१६मध्ये दाखल झाली होती. घोडबंदर भागातील गृहसंकुलांना टंचाईच्या झळा अधिक बसत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी समितीपुढे मांडल्या. पालिकेची पाणी देयके भरूनही, तसेच महापालिकेला माजिवडा-मानपाडा प्रभाग समिती क्षेत्रातील घोडबंदर परिसरातून दरवर्षी कोट्यवधींचा मालमत्ता कर गोळा होत असतानाही या परिसरात पुरेसे पाणी मिळत नाही. त्यामुळे पदरचे पैसे खर्चून नागरिकांना टँकरचे पाणी विकत घ्यावे लागते.

टँकरद्वारे गृहसंकुलांना पाणीपुरवठा करणारे ठेकेदार आणि पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने ठाणेकरांना जाणीवपूर्वक वेठीस धरले जात आहे, असा आरोप याप्रश्नी मनविसे सरचिटणीस संदीप पाचंगे यांनी केला आहे. पालिकेने २०२०मध्ये एका कंपनीला १२१ कोटी रुपयांचे पाणी मीटर बसवण्याचे काम दिले होते. या कामामुळे पाणीगळती, पाणीचोरी थांबून पाण्याचे नियोजन होणे अपेक्षित होते. मात्र, १२१ कोटी रुपये खर्च करूनही ठाणेकरांच्या पदरी निराशा पडत आहे. याप्रश्नी पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी जबाबदार असल्यामुळे त्यांची चौकशी व्हावी व कायदेशीर कारवाई करावी. लेखापरीक्षणही त्वरित करावे, अशी मागणीही पाचंगे यांनी केली आहे.

… म्हणून लेखापरीक्षण आवश्यक

पालिका हद्दीत पाणीपुरवठा करणाऱ्या स्रोतांकडून किती पाणी घेतले जाते, प्रत्यक्षात पाण्याचा किती पुरवठा होतो आणि पाण्याच्या गळतीचे प्रमाण किती, याची माहिती पालिकेकडे उपलब्ध असेल तर शहरातील पाणीपुरवठा नियोजन करणे सोपे जाईल. तसेच पाणीटंचाईही कमी होण्यास हातभार लागेल. दरम्यान, २००७-०८ या वर्षी पालिका प्रशासनाने लेखापरीक्षण केले होते, ते करण्यासाठी खर्च येतो. त्यामुळे पुन्हा लेखापरीक्षण केले नाही, असे पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.