देशभरात एकत्रित निवडणुका घेण्याच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी एक देश एक निवडणुका ही संकल्पना मांडली होती. याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची स्थापनाही करण्यात आली असून या समितीला १५ दिवसांत अहवाल देण्याची सूचना करण्यात आली होती. त्यानंतर या संकल्पनेबाबत रामनाथ कोविंद यांनी याबाबत विविध राजकीय पक्षांना आपल्या सूचना आणि हरकती मागविल्या होत्या. कोविंद यांच्या या आवाहनाला प्रतिसाद देत शिवसेना पक्षाच्यावतीने राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २४ जानेवारी रोजी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहित याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी रामनाथ कोविंद यांना लिहिलेल्या या पत्रात देशात वारंवार होणाऱ्या निवडणुका अर्थव्यवस्थेसाठी योग्य नसल्याचा दावा केला आहे. तर एनडीए सरकारने आणलेला हा प्रस्तावांपैकी एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले आहे. या निर्णयामुळे देशात केंद्रीत आणि पारदर्शक शासन येण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी यानिमित्ताने व्यक्त केला आहे. या प्रस्तावाला पाठिंबा देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेंलगणा आणि मिझारोम येथील विधानसभा निवडणुका लोकसभा निवडणुकीच्या चार महिने अगोदर झाले आहेत. त्याचवेळी महाराष्ट्र, हरियाणा आणि देशातील इतर काही राज्यात लोकसभा निवडणुकीच्या सहा महिन्यांनतर विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. इतक्या कमी वेळेच्या काळात होणारा निवडणुकांवर होणारा खर्च जास्त असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले आहे. त्याचवेळी २०१९ च्या निवडणुकांचा खर्च हा ६ हजार कोटी इतका होता, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. त्याचवेळी या निवडणुकांच्या माध्यमातून होणाऱ्या मनुष्यबळाचा वापराबाबतही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. त्याशिवाय या निवडणुकींच्या माध्यमातून फक्त निवडणूक आयोगाचा खर्च होत नसून राजकीय पक्षांचा होणारा खर्चाबाबत एकनाथ शिंदे यांनी पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.