मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अर्ज कोणत्या विभागाशी संबंधित आहे, याची शहानिशा केली जाते. त्या विभागांना हा अर्ज पाठवून सात दिवसांच्या आत तो निकाली काढण्याची मुदत दिली जाते. अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले जातात. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून पाठपुरावा केला जातो, असे पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी यांचे सहायक राहुल गोल्हर यांनी सांगितले.

कर्मचारी देतात उडवाउडवीची उत्तरे

जानेवारी २०२३पासून नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अल्पबचत भवन इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय सुरू करण्यात आले. नागरिकांचे प्रश्न संबंधीत प्रशासकीय कार्यालयातच सुटणे अपेक्षित आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांकडील तक्रारींचा ढीग वाढत चालला आहे. महापालिका, पोलिस विभाग, भूमी अभिलेख, जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण, शिक्षण या विभागांच्या तक्रारींची संख्या अधिक आहे. अर्धवट रस्ते, भूखंड मंजूर करण्याची प्रकरणे, डिमांड नोट मिळत नाही, पोलिसांकडून सहकार्य मिळत नाही, नवीन विजेचे मिटर मिळण्यात अडचणी जातात, भूमिअभिलेख विभागाकडून सहकार्य मिळत नाही. नामांतरणाच्या प्रकरणात चार महिन्यांपेक्षा अधिक काळ पायपीट करावी लागते, कर्मचारी उडवाउडवीची उत्तरे देतात, अशा स्वरूपाच्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत.
रुग्णांनी सेवन केले बोगस अ‍ॅन्टिबायोटिक; पावणेचार लाख टॅबलेट फस्त, उत्पादक कंपनी अस्तित्वातच नाही
मुख्यमंत्र्यांच्या दारात सुटलेले प्रश्न
विभाग : नागरिकांच्या तक्रारी
महापालिका : ६९
पोलिस विभाग : ६२
जिल्हापरिषद : ४२
नासुप्र : ३९
ग्रामीण पोलिस : २३
भूमिअभिलेख : १६
नगर भूमापन : ५
पीडब्ल्यूडी : १६
उत्पादन शुल्क : ५
उपसंचालक शिक्षण : ७