विकसित देशांमध्ये अनेक वर्षांपासून खासगी छोटेखानी विमानाने शेती फवारणी होत होती. आता काळ बदलला असून वैमानिकरहित विमानांचे (ड्रोन) तंत्रज्ञान आले आहे. हे तंत्रज्ञान भारतात आणत त्याचा आधुनिक शेतीसाठी वापर करण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पातील घोषणा महत्त्वाच्या आहेत, असे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.
अशाप्रकारे बुलडाणा येथे राज्य सरकारने पायलट प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यामध्ये ‘मारूत एजी-३६५एस’ हे ड्रोन वापरले जात आहे. त्याद्वारे औषधे व बियाण्यांची फवारणी करता येते. हे ड्रोन एका चार्जिंगमध्ये २२ मिनिटांपर्यंत उड्डाण करू शकते. आत्तापर्यंत दीड लाख एकरावर यशस्वी फवारणी झाली आहे. तसेच पीकआधारित फवारणीसाठी ड्रोनमध्ये हवे तसे बदलदेखील करता येतात. यासाठी राज्याच्या कृषी विभागाच्या सहकार्याने कृषी यांत्रिकीकरणासाठीचा उपक्रम (एसएमएएम) हाती घेण्यात आला आहे. हा उपक्रम सर्व राज्यांमध्ये राबविला जात आहे. त्याद्वारे उत्पादकता प्रति हेक्टर किमान अडीच किलोने वाढविता येणार आहे.
या ड्रोनसेवेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रति एकर ५०० रुपयांचा खर्च करावा लागेल. मात्र, शेतकरी हे ड्रोन खरेदीही करू शकतात. त्यासाठी १० लाख रुपयांचे कर्ज घेऊ शकतात. ते त्यांना वार्षिक पाच ते सहा टक्के व्याजदराने मिळू शकेल. ड्रोन चालविण्यासाठी नागरी हवाई वाहतूक महासंचालकांच्या (डीजीसीए) परवान्याची गरज असते. या परवान्यासह शेतकरी मारुत ड्रोन अॅकॅडमीत प्रशिक्षण घेऊ शकणार आहेत. इयत्ता दहावी उत्तीर्ण व भारतीय पारपत्र असलेले या प्रशिक्षणासाठी पात्र आहेत. या प्रशिक्षणानंतर शेतकरी स्वत: ड्रोनचा वापर त्यांच्या शेतात करू शकतील.
मासिक ६० ते ७० हजार रुपये कमाई
‘शेतीचे आधुनिकीकरण व लखपती दीदी या अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या दोन्ही घोषणा ड्रोनद्वारे शेती आणि महिला शेतकऱ्यांना बळ देणाऱ्या असतील. महिला शेतकऱ्यांना ड्रोनद्वारे फवारणीसाठी प्रशिक्षित करता येणे शक्य आहे. त्याद्वारे महिला मासिक ६० ते ७० हजार रुपये कमवू शकतात’, असे या कंपनीचे संस्थापक सीईओ प्रेमकुमार विस्लावथ यांनी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ला सांगितले.