‘महापालिका प्रशासनाने गेल्या वर्षी महापालिका शाळांतील विद्यार्थींना ‘सॅनिटरी नॅपकिन’चे वाटप करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली होती. यातील अपात्र ठेकेदारास पात्र केल्याचा आरोप शिवसेनेचे उत्तर नगरचे खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी महापालिकेला पाठवलेल्या पत्रात केला होता. मात्र, भाजपचे आमदार सुनील कांबळे यांनी संबंधित कंपनीची निविदा दबाव टाकून पात्र केली होती. या वादामुळे शाळकरी मुलींना सॅनिटरी नॅपकिन मिळाले नाहीत,’ असा आरोप संगीता तिवारी यांनी केला आहे. या प्रकरणी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने गेल्या महिन्यात वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यानंतर काँग्रेसने थेट लोकप्रतिनीधींवर आरोप करून, या निविदा प्रक्रियेतील गोंधळावर भाष्य केले.

कारवाईची मागणी

‘महापालिकेचा अर्थसंकल्प हा आठ हजार कोटी रुपयांचा असून, दोन हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. भौगौलिकदृष्ट्या सर्वांत मोठी महापालिका असणाऱ्या पुणे महापालिकेला ‘सीएसआर’च्या माध्यमातून सॅनिटरी नॅपकिन घ्यावे लागत असल्याचे दुर्देवी परिस्थिती आहे. लोकप्रतिनिधींना या निविदा प्रक्रियेसाठी केलेला पत्रव्यवहारावर गृह खात्याने चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी,’ अशी मागणी तिवारी यांनी केली आहे. खास बाब म्हणून सॅनिटरी नॅपकिनची तातडीने खरेदी करून शाळकरी मुलींना त्याचे वितरण करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
बर्न वॉर्डबाबत ‘यू टर्न’? लोकप्रतिनिधींना पालिकेला धरले धारेवर, दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप
पालिका प्रशासन हताश

‘सॅनिटरी नॅपकिन’च्या खरेदीवरून नाराजीनाट्याच्या मालिकांमुळे प्रशासन हताश झाले आहे. सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ सुरू असलेल्या या वादावर महापालिका प्रशासनाने ‘सीएसआर’चा उपाय शोधला आहे. ‘सीएसआर’च्या माध्यमातून संबंधित कंपनीकडून ‘सॅनिटरी नॅपकिन’ घेऊन ते विद्यार्थींनींना वाटण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.

शालेय विद्यार्थ्यींनींना ‘सॅनिटरी नॅपकिन’ पुरविणे महत्त्वाचे असताना लोकप्रतिनिधी मात्र आपल्या ठेकेदारास ही निविदा मिळवून देण्यात व्यस्त असल्याचे चित्र दिसले. गेले सहा महिने हा वाद सुरू असून, या निविदा प्रक्रियेवर निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे महापालिकेकडील कागदपत्रांवरून उघड झाले आहे.- संगीता तिवारी, माजी अध्यक्ष, शिक्षण मंडळ