• Sun. Sep 22nd, 2024
सातारा पुसेसावळी दंगल: BJP नेते विक्रम पावसकरांवर कारवाई का नाही? उच्च न्यायालयाची विचारणा

सातारा : सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुक्यातील पुसेसावळी येथील मशिदीवरील हल्ला प्रकरणी तसेच मुस्लिम धर्मीयांच्याविषयी भावना भडकवणारी द्वेषमूलक वक्तव्ये करण्यात विशेष भूमिका असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचे नेते विक्रम पावसकर यांच्या विरोधात सातारा व सांगली पोलिसांनी का कारवाई केली नाही, यासंदर्भात येत्या दोन आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयात म्हणणे सादर करा असा आदेश महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय न्यायाधीशांच्या बेंचने दिला आहे. भाजपचे नेते विक्रम पावसकर यांच्यावर कारवाई न करण्याच्या सातारा आणि सांगली पोलिसांच्या कृतीबद्दलही मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रश्न विचारला आहे.

ज्यांच्यामुळे ही घटना त्यांचं एफआयआरमध्ये नाव का नाही?

सातारा व सांगली जिल्ह्यातील काही भागातून मुस्लिम धर्मीयांच्या विषयी जाणीवपूर्वक द्वेष पेरणारी भाषणे व वक्तव्य केल्याने दि.१० सप्टेंबर २०२३ रोजी पुसेसावळी येथील मशिदीवर हल्ला तर झालाच परंतु तिथे नमाज पडण्यास आलेल्या नूरुल हसन लियाकत याची हत्या करण्यात आली. काही वाहनांची व काही दुकानांची तसेच मशिदीची प्रचंड प्रमाणात जाळपोळ व मोडतोड करण्यात आली. या घटनेत एफआयआर नोंदला गेला आहे. परंतु एफआयआरमध्ये ज्याच्यामुळे ही घटना किंवा हल्ला झालेला आहे त्या विक्रम पावसकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे नाव नाही किंवा त्यांच्यावर नंतरही कारवाई करण्यात आलेली नाही.

पावसकरांना अटक करा, तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावा

सांगली जिल्ह्यातील विटा येथे तसेच इस्लामपूर येथे आणि सातारा जिल्ह्यातील कराड व पुसेसावळी येथे भाजपचे नेते विक्रम पावस्कर यांनी मुस्लिमांच्या विषयी भावना भडकवणारी विधाने केली होती. त्याचेच पर्यावसान या हल्ल्यात झाले असल्याचे क्रिमिनल रीट पिटीशनमध्ये म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात शाकीर इस्माईल तांबोळी यांनी महाराष्ट्र सरकार व सातारा आणि सांगली जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक व इतरांच्या विरोधात ही क्रिमिनल रिट पीटीशन दाखल केली आहे. यात त्यांनी भाजपचे नेते विक्रम पावसकर यांना अटक करून त्यांच्या विरोधात योग्य ती कारवाई करावी तसेच गरज वाटली तर या घटनेचा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथकाकडे वर्ग करावा आणि याचिकाकर्ते व साक्षीदार यांना पुरेसे संरक्षण द्यावे अशी मागणी रीट पिटीशन मध्ये केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या कोरम पुढे ही याचिका सुनावणीस आली होती. त्यांनी वरील निर्देश दिलेले आहेत. याचिकाकर्ते शाकीर तांबोळी यांच्यावतीने अॅड लारा देसाई व अॅड संस्कृती याज्ञिक या काम पाहत आहेत. महाराष्ट्र सरकारचे वतीने वरिष्ठ सरकारी वकील एच एस वेणेगावकर आणि सहाय्यक सरकारी वकील पी पी शिंदे हे काम पहात आहेत.

गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्रात धार्मिक हिंसाचाराच्या सातारा, अकोला, कोल्हापूर आणि संभाजीनगर या जिल्ह्यातून घटना घडलेल्या आहेत. या रीट पिटिशनमध्ये असे म्हटले आहे की २४ जानेवारी २०२३ रोजी विटा येथे आणि २ जून २०२३ रोजी इस्लामपूर येथे अल्पसंख्यांक समुदायाविषयी विक्रम पावसकर यांनी स्फोटक व द्वेषमुलक भडकावू भाषणे केली होती. विक्रम पावस्कर यांच्या गेल्या वर्षीच्या जानेवारीतील व्हिडिओ भाषणाचे स्क्रिप्ट न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. त्यामध्ये हिंदू स्त्रियांबरोबर वैवाहिक संबंध ठेवणाऱ्या मुस्लिमांची हत्या करा असे थेट आवाहन करणारे विधान केल्याचा त्यात पुरावा आहे. आणि ज्यांच्या कपाळावर नाही टिळा त्याच्य शी व्यवहार टाळा असे आवाहनही पावसकर यांनी केले होते.

विटा येथे मे महिन्यात रॅलीला संबोधन केलेल्या भाषणाबद्दल चार महिन्यानंतर एफआयआर दाखल केलेला आहे. तर इस्लामपूर येथील रॅलीला संबोधित केल्यानंतर भडकाऊ भाषण केले म्हणून एफआयआर नोंदवलेला आहे. सातारा जिल्ह्यातील पुसेसावळी येथील मशिदीवरील पुर्वनियोजीत हल्ला व नुरल हसन याची हत्या याप्रकरणी सातारा पोलिसांनी डिसेंबर महिन्यात चार्जशीट दाखल केलेले आहे. एफआयआर मध्ये २८ आरोपींची नावे आहेत. त्यात नंतर नऊ जणांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. यामध्ये राहुल कदम आणि श्रीराम जोशी या दोघांचाही समावेश आहे .ज्यांची नावे नूर हसन यांच्या हत्या प्रकरणात आरोपी म्हणून आहेत. अंतिम आरोपपत्रात विक्रम पावस्कर यांचे नाव नसल्याने साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक समीर शेख यांच्याकडे प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

हे सर्व लक्षात घेऊन याचिकाकर्ते शाकीर तांबोळी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात योग्य तो न्याय मिळावा यासाठी क्रिमिनल रिट पिटीशन दाखल केले आहे. याप्रकरणी सातारा जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी तसेच सांगली जिल्ह्यातील ही काही भागातून पुरोगामी पक्ष संघटनांच्या कार्यकर्त्यांच्या वतीने मोर्चे, आंदोलने करून निवेदने देण्यात आली होती.

अल्पसंख्यांक समाजाला न्याय मिळेपर्यंत आपण हा न्यायालयीन लढा लढत राहू-याचिकाकर्ते शाकीर तांबोळी

याचिकाकर्त्यांच्या जीवाला असलेला धोका लक्षात घेऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोलून योग्य ते संरक्षण याचिकाकर्त्यांना द्यावे असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed