महापालिका प्रशासनाने गेल्या वर्षी महापालिका शाळांतील विद्यार्थींना ‘सॅनिटरी नॅपकिन’चे वाटप करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली होती. त्यासाठी सुमारे एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. आवश्यकतेनुसार पुरवठा करणे आणि त्यानुसार निधी अदा करणे, असे निविदेचे स्वरूप होते. पहिल्यांदा निविदा प्रक्रिया राबवली गेली तेव्हा महापालिका प्रशासनावर लोकप्रतिनिधींकडून आरोप-प्रत्यारोप करण्यात आले. त्यामुळे दुसऱ्यांदा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. या निविदा प्रक्रियेत आमदार आणि खासदार यांच्या निकट असलेल्या ठेकेदारांनी आपल्यालाच ही निविदा मिळावी म्हणून शक्ती पणाला लावल्याचे सांगण्यात येते.

अर्थकारण रंगले

महापालिका प्रशासनाने दुसऱ्या वेळेस निविदा प्रक्रिया राबवून केवळ कार्यादेश देण्यापर्यंत सर्व कार्यवाही पूर्ण केली होती. मात्र, पुन्हा या निविदेवरून ‘अर्थकारण’ रंगले आणि अगदी हा वाद मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत नेण्याचा दम प्रशासनास देण्यात आला. शालेय विद्यार्थ्यींनींना ‘सॅनिटरी नॅपकिन’ पुरविणे महत्त्वाचे असताना लोकप्रतिनिधी मात्र आपआपल्या ठेकेदारास ही निविदा मिळवून देण्यात व्यस्त असल्याचे चित्र दिसले. गेले सहा महिने हा वाद सुरू असून, या निविदा प्रक्रियेवर निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
पश्चिम आणि पूर्व द्रुतगती मार्गांबाबत BMC चे खास प्लॅनिंग; ६०० कोटी खर्च करणार, नियोजन काय?
महापालिका शालेय विद्यार्थींनींना ‘सॅनिटरी नॅपकिन’ पुरवत नसल्याची तक्रार गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे करण्यात आली होती. या वेळी या कार्यालयाने महापालिकेला तंबी देऊन तातडीने ‘नॅपकिन’ पुरविण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या सर्व घटनेलाही दबावाचा वास होता. त्यामुळे कुठल्याही एका ठेकेदाराला या निविदा पुरविण्याचे कंत्राट दिले तर दुसरा ठेकेदार पर्यायाने दुसरे लोकप्रतिनिधी नाराज होत होते.

प्रशासन हताश

नाराजीनाट्याच्या मालिकांमुळे प्रशासन हताश झाले. गेली सहा महिन्यांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या या वादावर महापालिका प्रशासनाने ‘सीएसआर’ चा उपाय शोधला आहे. ‘सीएसआर’च्या माध्यमातून संबंधित कंपनीकडून ‘सॅनिटरी नॅपकिन’ घेऊन ते विद्यार्थींनींना वाटण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. लोकप्रतिनिधींच्या या वादात सावित्रीच्या लेकींची होत असलेली उपेक्षा थांबवून याबाबत संवेदनशील असावे, अशी प्रतिक्रिया स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधीने व्यक्त केली आहे.