तसेच खासगी वाटाघाटीत देखील जिल्हाधिकारीच प्रचलित नियमाप्रमाणे दर निश्चिती करतात. त्यामुळे याबाबत अभ्यास व क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींचा सल्ला घेतला असता हा पर्याय देखील नुकसान करणारा असल्याने सर्व बाबींचा विचार करून न्यायाधिकरणाच्या माध्यमातून बाधित शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देता येईल या निष्कर्षाला आपण पोहचलो होतो. सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादन झालेल्या बाधित शेतकर्‍यांना योग्य तो मोबदला मिळवून देण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या प्रयत्न करत असून सरकार दरबारी व कोर्ट या दोन्ही माध्यमातून आपण योग्य तो मार्ग काढू. जोपर्यंत शेतकर्‍यांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आपला लढा चालूच राहील. अशा प्रकरणात सुरुवातीला न्यायाधिकरणाकडे दाद मागावी लागते. तिथे अपेक्षित न्याय नाही मिळाला तरच उच्च न्यायालयाकडे दाद मागता येते त्यामुळे प्रथम न्यायाधिकरणाकडे दाद मागण्यात येणार आहे.

काही बाधित शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या प्रक्रियेत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी जाणीव पूर्वक चुका केल्या आहेत. त्यामुळे अपेक्षित मावेजा मिळू शकत नाही. असे असेल तर याबाबत त्यांच्याकडे काही पुरावे असतील तर ते निदर्शनास आणून द्यावे. त्यात तथ्य आढळून आले तर संबंधित अधिकाऱ्यावर योग्य ती कारवाई करू. विरोधक याप्रकरणी राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत असून बाधित शेतकऱ्यांनी त्यांच्या राजकारणाला बळी न पडता कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा.