धुळे दि. १० (जिमाका): जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधीची मागणी लक्षात घेऊन धुळे जिल्ह्यास अधिकाधिक वाढीव निधी देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात  येईल अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित जिल्हा वार्षिक योजनेच्या राज्यस्तरीय बैठकीत दिली.

बैठकीस दूरदृश्य प्रणालीवर आमदार अमरीश पटेल, आमदार फारुक शाह, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सौरभ विजय, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, तर धुळे येथून जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा धरती देवरे,आमदार मंजुळा गावित, जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुभम गुप्ता, जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रीकांत धिवरे, उपवनसंरक्षक नितीन सिंग, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कुर्बान तडवी, जिल्हा नियोजन अधिकारी ममता हटकर आदी उपस्थित होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हा प्रशासनाने नियतव्ययपेक्षा अधिकच्या निधीची मागणी केली आहे. त्याचा विचार करून अधिकचा निधी दिला जाईल. वाढ करताना त्या जिल्ह्याची लोकसंख्या, भौगोलिक स्थान याचा विचार केला जाईल. त्या-त्या विभागाच्या यंत्रणांनी दिलेल्या निधीचा योग्य आणि न्याय कामासाठी वापर होईल, याची दक्षता घ्यावी. यावर्षीचा राहिलेला निधी वेळेत खर्च करावा. कोणताही निधी व्यपगत होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच धुळे शहर स्वच्छ व सुशोभिकरण करण्यासाठी मोहीम राबविण्यात यावी यासाठी जिल्हा परिषद, जिल्हा पोलीस अधिक्षक, महानगरपालिकेची मदत घ्यावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी दिल्या.

आमदार अमरीश पटेल यांनी शिरपूर तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र गिधाडे व माजरोद बांधकामासाठी निधी देण्याची मागणी केली. आमदार फारुख शाह यांनी अल्पसंख्याक विकासासाठी तसेच आमदार मंजुळा गावित यांनी पिंपळनेर येथील १३२ केव्हीसाठी १०० कोटी रुपयांची मागणी केली. यावर राज्यस्तरावर निधी मागणीसाठी प्रस्ताव सादर करावा अशा सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी प्रशासनास दिल्यात. नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सौरभ विजय यांनी प्रशासकीय मान्यता त्वरीत देऊन निधी खर्च करण्यात यावा अशा सूचना दिल्यात.

यावेळी जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांनी जिल्हा नियोजन समितीमध्ये मंजूर झालेल्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारुप आराखड्याची सविस्तर माहिती सादर केली.  यात सन 2024-2025 या आर्थिक वर्षांसाठी पशुसंवर्धन विभागाच्या नवीन इमारत बांधकाम व बळकटीकरणासाठी वने विभागातील रस्ते, साहसी क्रीडा प्रकार,अनेर अभयारण्याच्या विकासासाठी, गाळमुक्त धरण, नवीन बंधारे बांधकाम, दुरुस्तीसाठी, तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळा वर्ग खोली दुरुस्ती, अंगणवाडी इमारत बांधकाम, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालय दुरुस्ती व बळकटीकरण, महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियान, ऊर्जा विभाग, गतीमान प्रशासन, वैद्यकीय महाविद्यालयात यंत्रसामुग्री खरेदी, शेतीसाठी नविन रोहीत्र खरेदी, वाडी, वस्ती विद्युतीकरण, रस्ते विकास, पोलीस विभागासाठी सीसीटीव्ही खरेदी, नविन वाहने व बळकटीकरण, अशा विविध विकास कामासाठी 134 कोटी अतिरिक्त निधीची मागणी केली. यावेळी विविध विभागाचे अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.

०००