नागपूर: महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) १ जानेवारी २०२४ पर्यंत एजंटसच्या नवीन नोंदणी आणि नूतनीकरणासाठी प्रशिक्षण घेऊन विहीत प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले असणे बंधनकारक केलेले होते. त्यानुसार आतापर्यंत राज्यातील ३९ हजार एजंट्सपैकी केवळ ८ हजार एजंट्सनी प्रमाणपत्र मिळविले आहे. परिणामत: राज्यातील ३१ हजार एजंट अवैध ठरणार आहेत.
स्थावर संपदा क्षेत्रातील एजंट हा घर खरेदीदार आणि विकासक यांच्यातील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा आहे. बहुतेकवेळा ग्राहक पहिल्यांदा एजंटच्याच संपर्कात येतात. ग्राहकांना प्रकल्पाच्या अनुषंगाने प्राथमिक माहिती त्यांच्याकडूनच मिळते. या क्षेत्रातील एजंट्सना रेरा कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी माहीत असायला हव्यात. ज्यात विकासक आणि प्रकल्प याची विश्वासार्ह प्राथमिक माहिती, प्रकल्पाच्या जमिनीच्या हक्काची वैद्यता, रेरा नियमानुसार चटई क्षेत्र, इमारतीच्या बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र आणि स्थानिक प्राधिकरणाच्या तत्सम मंजुऱ्या, प्रकल्पाच्या विरुद्ध, असल्यास, कज्जेदलालीचा तपशील, संबंधित विकासकाची आर्थिक क्षमता याबाबी कशा मिळवायच्या आदी त्यांना माहीत असायला हवे.
स्थावर संपदा क्षेत्रातील एजंट हा घर खरेदीदार आणि विकासक यांच्यातील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा आहे. बहुतेकवेळा ग्राहक पहिल्यांदा एजंटच्याच संपर्कात येतात. ग्राहकांना प्रकल्पाच्या अनुषंगाने प्राथमिक माहिती त्यांच्याकडूनच मिळते. या क्षेत्रातील एजंट्सना रेरा कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी माहीत असायला हव्यात. ज्यात विकासक आणि प्रकल्प याची विश्वासार्ह प्राथमिक माहिती, प्रकल्पाच्या जमिनीच्या हक्काची वैद्यता, रेरा नियमानुसार चटई क्षेत्र, इमारतीच्या बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र आणि स्थानिक प्राधिकरणाच्या तत्सम मंजुऱ्या, प्रकल्पाच्या विरुद्ध, असल्यास, कज्जेदलालीचा तपशील, संबंधित विकासकाची आर्थिक क्षमता याबाबी कशा मिळवायच्या आदी त्यांना माहीत असायला हवे.
या माहितीच्या आधारेच ग्राहक घरखरेदीचा निर्णय घेतात. या पार्श्वभूमीवर ग्राहकहित डोळ्यासमोर ठेवून महारेराने एजंटसाठी प्रशिक्षण घेऊन प्रमाणपत्र प्राप्त करणे बंधनकारक केले आहे. सध्या या क्षेत्रात आतापर्यंत झालेल्या ३ परीक्षांमधून सुमारे ८ हजार एजंट्स पात्र ठरलेले आहेत. तर उर्वरित ३१ हजार एजंट्सनी ही परीक्षा उत्तीर्ण करून प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले नाही. त्यामुळे ते सर्व एजंट अवैध ठरणार असल्याची माहिती आहे. तसेच अधिकृत रिअल इस्टेट एजंट म्हणून त्यांना व्यवहार करता येणार नाही.
१ जानेवारी २०२४ पासून प्रमाणपत्र असल्याशिवाय नवीन एजंट म्हणून नोंदणी किंवा नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय महारेराने घेतला आहे. तसेच परवानाधारक एजंट्सना आणि विकासकांकडील या कामांशी संबंधित कर्मचाऱ्यांनाही १ जानेवारी २०२४ पूर्वीच हे प्रमाणपत्र मिळवून त्यांच्या संकेतस्थळावर त्यांनी नोंदवणे (अपलोड करणे) आवश्यक केले. विकासकांनीही त्यांच्या व्यवहारांसाठी १ जानेवारीनंतर अशाच प्रशिक्षित एजंट्सचीच नावे संकेतस्थळावर ठेवावी आणि त्यांची मदत घ्यावी, असे महारेराने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. या नियमाचे पालन न करणाऱ्यांवर महारेरा यथोचित कारवाई करणार आहे.